Pm Kisan Yojana : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेंच्या शेतकऱ्यासाठी महत्वाची बातमी समोर येत आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना मिळणारी वार्षिक मदत ६ हजार रुपयांवरून १२ हजार रुपये करण्याबाबत सध्या कोणताही विचार सुरू नसल्याचे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे.
राज्यसभेत या संदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना कृषी व शेतकरी कल्याण राज्यमंत्री रामनाथ ठाकूर यांनी सरकारची भूमिका स्पष्टपणे मांडली.
तृणमूल काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार समीरुल इस्लाम यांनी पीएम किसान योजनेतील आर्थिक मदत वाढवण्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला होता. त्यांनी संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशींचा संदर्भ देत शेतकऱ्यांना दिली जाणारी वार्षिक मदत दुप्पट करण्याचा सरकारचा विचार आहे का, असा सवाल केला.
डिसेंबर २०२४ मध्ये संसदीय स्थायी समितीने वाढत्या उत्पादन खर्चाचा विचार करता ही मदत १२ हजार रुपये करण्याची शिफारस केली होती. मात्र या शिफारशीवर सध्या कोणतीही अंमलबजावणी किंवा विचार सुरू नसल्याचे मंत्री ठाकूर यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, या चर्चेदरम्यान शेतकरी ओळखपत्र म्हणजेच ‘फार्मर आयडी’ नोंदणी अनिवार्य आहे का, हा महत्त्वाचा पूरक प्रश्नही उपस्थित झाला. यावर उत्तर देताना मंत्री ठाकूर म्हणाले की, देशातील ज्या १४ राज्यांमध्ये शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झाली आहे,
त्या राज्यांमध्ये पीएम किसान योजनेसाठी नवीन अर्ज करताना फार्मर आयडी अनिवार्य करण्यात आला आहे. यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती अधिक अचूक होईल आणि अपात्र लाभार्थ्यांना रोखता येईल.
मात्र ज्या राज्यांमध्ये अद्याप शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया सुरू झालेली नाही, तेथील शेतकरी फार्मर आयडीशिवायही पीएम किसान योजनेत नोंदणी करू शकतात, असेही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे सध्या देशभरात एकाच वेळी फार्मर आयडीची अट लागू करण्यात आलेली नाही. भविष्यात शेतकरी नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर ही अट सर्वत्र लागू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना ही केंद्र सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना असून, फेब्रुवारी २०१९ मध्ये तिची सुरुवात करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी २ हजार रुपयांचे तीन समान हप्ते दिले जातात.
थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे ही रक्कम थेट शेतकऱ्यांच्या आधारशी संलग्न बँक खात्यात जमा केली जाते. आतापर्यंत २१ हप्त्यांद्वारे सुमारे ४.०९ लाख कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत.
वाढती महागाई आणि शेतीचा खर्च लक्षात घेता मदत वाढवण्याची मागणी होत असली, तरी सध्या तरी सरकारकडून कोणताही बदल होणार नसल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
