7वा वेतन आयोगासारखं 8व्या आयोगात होणार नाही ! कर्मचाऱ्यांना थकबाकी मिळणारच नाही ? सरकारच्या भूमिकेने कर्मचारी चिंतेत

Published on -

8th Pay Commission : तुम्ही पण सरकारी कर्मचारी आहात का ? किंवा तुमच्या कुटुंबातील कोणी शासकीय सेवेत आहे का ? मग तुमच्यासाठी आजची बातमी खास करणार आहे. सध्या सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या कार्यालयांपासून तर थेट मंत्र्यांच्या एसी ऑफिस पर्यंत सगळीकडे नव्या आठव्या वेतन आयोगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे.

नवा वेतन आयोग हा केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सध्या सर्वात महत्त्वाचा विषय आहे. 8 वा वेतन आयोग कधी लागू होणार आणि त्याची थकबाकी मिळणार का ? हा पण महत्त्वाचा प्रश्न कर्मचाऱ्यांपुढे आहे. दरम्यान आता याच संदर्भात नवीन आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांची तसेच पेन्शन धारकांची चिंता वाढवणारी अपडेट समोर येत आहे.

देशातील सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 69 लाख पेन्शनधारक गेल्या अनेक दिवसांपासून आठव्या वेतन आयोगाची वाट पाहत होते आणि अखेर नव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता मिळाली असून तीन सदस्य समितीच्या माध्यमातून कामकाज सुद्धा सुरू करण्यात आले आहे.

आठव्या वेतन आयोगाच्या समितीला 18 महिन्यांच्या कालावधीत आपला अहवाल सरकार दरबारी जमा करण्याचे आदेश सुद्धा मिळाले आहेत. 7 व्या वेतन आयोगाची मुदत 31 डिसेंबर 2025 रोजी संपत असल्याने, 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन वेतनरचना लागू होईल, अशी अपेक्षा होती.

मात्र, संसदेत सरकारने दिलेल्या उत्तरामुळे कर्मचाऱ्यांची चिंता आणखी वाढली आहे आणि सातवा वेतन आयोगासारखा लाभ नव्या आठव्या वेतन आयोगात मिळणार की नाही याबाबत आता कर्मचाऱ्यांमध्ये संभ्रमावस्था आहे.

सातव्या वेतन आयोगात केंद्रीय सरकारी कर्मचाऱ्यांना तसेच पेन्शन धारकांना थकबाकीचा लाभ मिळाला होता. पण नव्या आठव्या वेतन आयोगात तसं घडताना काही दिसत नाही आणि यामुळे सरकारी कर्मचारी चिंतेत आहेत.

हिवाळी अधिवेशनात 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. वेतन आयोगाच्या शिफारशी कोणत्या तारखेपासून लागू करायच्या, याचा अंतिम निर्णय सरकार घेईल, असे त्यांनी सांगितले.

तसेच स्वीकारलेल्या शिफारशींसाठी आवश्यक निधीची तरतूद केली जाईल, असेही नमूद केले. मात्र, 1 जानेवारी 2026 पासून थकबाकी दिली जाईल, असे कोणतेही ठोस आश्वासन देण्यात आले नाही. 8व्या वेतन आयोगाचे कामकाज नुकतेच सुरू झाले आहे आणि समिती आपला अहवाल 2027 च्या मध्यापर्यंत सादर करणार आहे.

त्यानंतर कॅबिनेट मंजुरी आणि अधिसूचना प्रक्रियेला आणखी पाच – सहा महिन्यांचा वेळ लागणार आहे. थोडक्यात प्रत्यक्षात आठव्या वेतन आयोगाचे अंमलबजावणी 2027 च्या शेवटी किंवा मग 2028 च्या सुरुवातीला होणार अशी ठोस माहिती समोर येत आहे.

आता मागील वेतन आयोगांचा आपण विचार केला तर कर्मचाऱ्यांना थकबाकीचा लाभ मिळालेला आहे. सातवा वेतन आयोग जानेवारी 2016 नंतर लागू झाला होता मात्र मागील वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांना एक जानेवारी 2016 पासून थकबाकी देण्यात आली होती.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News