Aayushman Bharat Card : 2014 मध्ये सत्ता स्थापित केलेल्या केंद्रातील मोदी सरकारने सत्ता स्थापित केल्यापासून आत्तापर्यंत सर्वसामान्य गरजवंतांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतलेत. केंद्रातील सरकारने सर्वसामान्यांसाठी मोफत उपचाराची सुद्धा सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
यासाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना राबवली जात असून याच योजनेच्या संदर्भात आज आपण एक महत्त्वाची माहिती जाणून घेणार आहोत. खरे तर या योजनेमुळे नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध होत आहेत. महत्वाची बाब म्हणजे या योजनेतून शासकीय तसेच खाजगी रुग्णालयांमध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार मिळतात. अलीकडे प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सुद्धा या योजनेतून वार्षिक पाच लाख रुपयांपर्यंतचे मुख्य उपचार उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.
म्हणजेच येत्या काळात छोट्या मोठ्या शस्त्रक्रियेसाठी किंवा छोट्या – मोठ्या आजारांच्या उपचारासाठी नागरिकांना आपल्या जवळील गावात असणाऱ्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रातच उपचार मिळणार आहेत. परंतु या योजनेचा लाभ घ्यायचा असल्यास नागरिकांकडे आयुष्मान कार्ड असणे आवश्यक आहे. सध्या आयुष्मान कार्ड काढतांना सर्वसामान्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतोय. आयुष्मान कार्ड फक्त रेशन कार्ड धारकांना दिले जाते. आयुष्मान कार्ड काढायचे असल्यास सर्वसामान्यांना महा ई सेवा केंद्रावर जाऊन अर्ज करावा लागतोय.
खरेतर आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आरोग्य विमा संरक्षण मिळावे, यासाठी सरकार सातत्याने प्रयत्न करत असताना प्रत्यक्षात अनेक पात्र नागरिक या योजनेपासून वंचित राहत असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. विशेषत: ग्रामीण व निमशहरी भागातील नागरिकांकडे वैध रेशनकार्ड असूनही, तांत्रिक अडचणी, नावातील तफावत, अपूर्ण माहिती आणि ऑनलाइन प्रणालीतील त्रुटींमुळे आयुष्मान कार्ड मिळण्यात मोठ्या समस्या निर्माण होत आहेत.
परिणामी, पात्र नागरिकांना खासगी रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी मोठा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत असून नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. महा ई-सेवा केंद्रांमध्ये आयुष्मान कार्डची प्रक्रिया करताना नागरिकांना सर्वप्रथम रेशनिंग मिळते का, असा प्रश्न विचारला जातो. जर नियमित धान्य मिळत नसेल तर कार्ड मिळणार नाही, असा दावा काही केंद्रातील कर्मचारी करत असल्यामुळे अनेकांना वारंवार चकरा माराव्या लागत आहेत.
मात्र, तज्ज्ञांच्या मते पूर्वी रेशनिंगची अट असली, तरी सध्या अशी सक्ती नाही. तरीदेखील मैदानात चित्र वेगळे असल्याने नागरिक संभ्रमात आहेत. याबाबत नागरिकांचे म्हणणे आहे की, सर्व रेशनकार्डधारकांना ऑनलाईन बारा अंकी नंबर देण्यात यावा. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुरवठा विभाग आणि तहसीलदारांना स्पष्ट सूचना द्याव्यात.
सध्या एखादा रुग्ण तातडीने रुग्णालयात दाखल झाल्यास महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून त्याचा उपचार सुरू केला जातो आणि नंतर तहसील कार्यालयाकडून आवश्यक बाराअंकी नंबर मागवला जातो. मात्र, रुग्णालयात दाखल होण्यापूर्वीच जर नागरिकांकडे आयुष्मान कार्ड उपलब्ध असेल, तर उपचार प्रक्रिया अधिक सुलभ होईल, असे नागरिकांचे मत आहे.
“पूर्वी रेशनिंगची अट होती, परंतु आता तसे नाही. सर्व रेशनिंग ऑनलाईन करून बाराअंकी नंबर देणे आवश्यक आहे, तरच सर्व पात्र नागरिकांना आयुष्यमानचा लाभ मिळेल,” असे आयुष्मान भारत योजनेचे सातारा जिल्हा समन्वयक डॉ. देवीदास बागल यांनी सांगितले. प्रशासनाने तातडीने या समस्यांकडे लक्ष देत सर्वांना न्याय मिळेल, यासाठी ठोस पावले उचलण्याची गरज व्यक्त केली जात आहे.
