Maharashtra Teacher : कालपासून नव्या वर्षाला सुरुवात झाली आहे आणि नव्या वर्षाच्या सुरुवातीलाच सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय राज्यातील शिक्षकांसाठी खास राहणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार आता राज्यातील आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील स्वयंसेवी संस्थांद्वारे संचालित अनुदानित आश्रमशाळांमधील शिक्षकांनां सुद्धा शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य करण्यात आली आहे.
नव्या निर्णयानुसार आता आदिवासी विकास विभाग अंतर्गत कार्यरत आश्रम शाळांमधील शिक्षण हमी कायदा २००९ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले आणि ज्यांच्या सेवानिवृत्तीसाठी पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधी शिल्लक आहे, अशा शिक्षकांना टीईटी परीक्षा बंधनकारक करण्यात आली आहे. या संबंधित शिक्षकांना आता सेवेत कायम राहण्यासाठी येत्या दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक राहणार आहे. दरम्यान जे शिक्षक टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली जाणार आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शिक्षकांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून शिक्षकांमध्ये या निर्णयाच्या विरोधात नाराजी पाहायला मिळत आहे. याबाबत आदिवासी विकास विभागाकडून एक महत्त्वाचे परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. यात आदिवासी विकास विभागाने स्पष्ट केले आहे की त्यांच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आश्रमशाळा, अनुदानित आश्रमशाळा, केंद्रीय आश्रमशाळा तसेच एकलव्य रेसिडेन्शियल स्कूलमधील शिक्षकांना किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता आणि शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य राहणार आहे.
नव्या निर्णयानुसार आता या संबंधित शाळेतील प्राथमिक शिक्षक म्हणून नियुक्त झालेल्या उमेदवारांपैकी जे टीईटी उत्तीर्ण नाहीत, त्यांना पहिल्या तीन संधींत ही परीक्षा उत्तीर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटीच्या अंमलबजावणीबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यानंतर शासनाने भूमिका स्पष्ट करत अनुदानित आश्रमशाळांमधील जे शिक्षक टीईटी उत्तीर्ण होणार नाहीत, त्यांच्या सेवा समाप्त करण्यात याव्यात, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे शासनाच्या या धोरणानंतर आता यापुढे आदिवासी विकास विभागाच्या नियंत्रणाखालील अनुदानित आश्रमशाळांमध्ये प्राथमिक शिक्षकांची नियुक्ती करताना केवळ टीईटी उत्तीर्ण उमेदवारांचीच निवड करावी, असे निर्देश सुद्धा देण्यात आले आहेत. तसेच जर काही कारणास्तव टीईटी उत्तीर्ण उमेदवार उपलब्ध झाले नाहीत, तर संबंधित पदे कंत्राटी स्वरूपात शैक्षणिक सत्र संपेपर्यंत भरली जाणार आहेत.
मात्र अशा कंत्राटी शिक्षकांना शासनाकडून कोणतेही आर्थिक अनुदान किंवा सेवाविषयक लाभ दिले जाणार नाहीत असे नवीन आदेश देण्यात आले आहेत. अर्थातच आता कंत्राटी स्वरूपात ज्या शिक्षकांची नियुक्ती होईल त्यांच्या वेतनाचा खर्च संबंधित स्वयंसेवी संस्थांनी स्वतःच्या निधीतून करणे आवश्यक राहील. याशिवाय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नसलेल्या उमेदवारांना प्राथमिक शिक्षण सेवक पदावर नियुक्ती देऊ नये, असेही स्पष्ट आदेश जारी करण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे आदिवासी भागातील शिक्षणाच्या गुणवत्तेत सुधारणा होईल, असा शासनाचा दावा आहे. मात्र हा निर्णय शिक्षकांसाठी फारच चिंताजनक राहणार आहे. यामुळे या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षक संघटना आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. नक्कीच आता शासनाच्या या निर्णयानंतर शिक्षकांकडून काय भूमिका घेतली जाते हे पाहणे उत्सुकतेच ठरणार आहे.
