Ladaki Bahin Yojana : लाडकी बहिण योजनेसाठी 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवायसी करण्यासाठीची मुदत आहे आणि या मुदतीत लाडक्या बहिणीनी केवायसी करून घ्यावे असे राज्याच्या महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी आव्हान केले होते. यावरून कदाचित 31 डिसेंबर ही तारीख केवायसीसाठीची शेवटची तारीख राहणार अशा चर्चा सुरू झाल्या होत्या.
पण लाडक्या बहिणींना स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकार या प्रक्रियेला मुदतवाढ देईल असे वाटत होते. महत्वाची बाब म्हणजे केवायसी प्रक्रियेत सुरुवातीच्या टप्प्यात मोठ्या अडचणींचा देखील सामना करावा लागला होता यामुळे केवायसी साठी मुदतवाढ मिळणारच असे जवळपास स्पष्ट वाटत असतानाच आता या योजनेच्या बाबत धक्कादायक माहिती समोर आली आहे ती म्हणजे लाडकी बहीण योजनेसाठी ज्या महिलांनी केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही त्या सर्व महिला या योजनेतून बाद ठरवल्या जाणार आहेत.
केवायसी गरजेची का आहे ?
राज्य सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू केलेली लाडकी बहीण योजना सध्या मोठ्या चर्चेत आली आहे. वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न अडीच लाख रुपयांच्या आत असलेल्या कुटुंबातील महिलांसाठी ही योजना राबवली जात आहे.
या योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या काही महिलांनीही लाभ घेतल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर सरकारने योजनेची सखोल तपासणी सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर सरकारने योजनेसाठी ई-केवायसी (E-KYC) प्रक्रिया सक्तीची केली होती. यामागचा उद्देश खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांपर्यंतच योजनेचा फायदा पोहोचावा हा होता.
या ई-केवायसीसाठी अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2025 अशी निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, या मुदतीनंतर कोणतीही मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. सरकारकडून समोर आलेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार, राज्यातील सुमारे 67 लाख महिला ई-केवायसी वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे आता या योजनेसाठी अपात्र ठरल्या आहेत.
परिणामी, त्यांची नावे लाभार्थी यादीतून वगळण्यात आली आहेत. 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवळ 1 कोटी 80 लाख महिलांनी ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण केली असून, या महिलांना योजनेचा लाभ नियमितपणे मिळत राहणार आहे.
दरम्यान, अपात्र ठरवण्यात आलेल्या 67 लाख महिलांपैकी काही महिलांनी केवळ ई-केवायसी केली नाही म्हणूनच नव्हे, तर त्या योजनेच्या मूळ निकषातच बसत नसल्याचेही आढळून आले आहे. तपासणीदरम्यान अनेक महिलांकडे वाहन असल्याचे, तर काही महिला स्वतः सरकारी नोकरीत असल्याचे समोर आले आहे.
अशा परिस्थितीत या महिलांना योजनेतून वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वीच काही महिलांनी स्वतःहून या योजनेचा लाभ बंद करण्यासाठी अर्ज केला होता, तर सरकारनेही अपात्र महिलांची नावे यादीतून हटवली होती. दरम्यान, मंत्री आदिती तटकरे यांनी काही दिवसांपूर्वी ट्विट करत ई-केवायसीसाठी आणखी मुदतवाढ मिळणार नसल्याचे स्पष्ट संकेत दिले होते.
तसेच महिलांनी वेळेत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. थोडक्यात, लाडकी बहीण योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि पात्र महिलांनाच लाभ मिळावा यासाठी सरकारकडून ही कठोर पावले उचलली जात असून, यामुळे भविष्यात योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
