Ladaki Bahin Yojana : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या पात्र लाभार्थ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर लाडक्या बहिणींना नुकताच नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता वितरित करण्यात आला आहे. यावेळी शासन नोव्हेंबर आणि डिसेंबर या दोन्ही महिन्यांचे पैसे सोबत देणार अशा चर्चा होत्या पण सरकारने फक्त नोव्हेंबर महिन्याचा हप्ता लाडक्या बहिणीच्या खात्यात जमा केला आहे.
यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये सरकारच्या विरोधात काहीशी नाराजी आहे. दरम्यान ज्यांनी केवायसी केलेली आहे अशाच लाभार्थ्यांना नोव्हेंबर चा हप्ता मिळाला असल्याचे समोर आले आहेत. केवायसी साठी सरकारने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदत दिली होती.
मात्र अजूनही पोर्टलवर केवायसी चा विकल्प खुला असल्याचे समोर आले आहे. यामुळे केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळाली आहे की हा फक्त तांत्रिक गोंधळ सुरू आहे याबाबत मोठा यक्ष प्रश्न उभा राहिला असून केवायसी बाबत अजूनही शासनाकडून कोणत्याच अधिकृत परिपत्रक जाहीर करण्यात आलेले नाही.
खरे तर केवायसी प्रक्रियेसाठी सुरुवातीच्या टप्प्यात 18 नोव्हेंबर पर्यंत मुदत देण्यात आली होती. 18 सप्टेंबर 2025 पासून केवायसी प्रक्रिया सुरू झाली आणि 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत केवायसी करण्याचे आवाहन करण्यात आले. पण निर्धारित वेळेत लाखो महिलांना केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करता आले नाही आणि यामुळे प्रक्रियेला मुदत वाढ मिळावी अशी मागणी उपस्थित झाली.
यानुसार शासनाने 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत केवायसी प्रक्रियेला मुदत वाढ देण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला. अर्थात आता ही मुदत उलटली आहे आणि यामुळे केवायसी प्रक्रियेबाबत महिलांकडून प्रश्न उपस्थित केले जात आहे. दुसरीकडे पोर्टलवर केवायसी प्रक्रियेचा विकल्प अजूनही खुला असल्याने याला मुदतवाढ मिळाली आहे की काय ? असाही प्रश्न उभा राहतो.
मात्र या संदर्भात शासनाने कोणतीच अधिकृत माहिती दिलेली नाही. यामुळे शासन केवायसी बाबत नेमका काय निर्णय घेते हे पाहणे उत्सुकतेचे राहणार आहे. पण मीडिया रिपोर्ट्स मध्ये महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर फडणवीस सरकार केवायसी प्रक्रियेला 30 जानेवारी 2026 पर्यंत मुदत देऊ शकते असा दावा केला जात आहे.
खरेतर , ई-केवायसीसाठी नेमकी अंतिम मुदत कोणती? याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र ई-केवायसी सुविधा https://ladakibahin.maharashtra.gov.in या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध आहे. दरम्यान, अद्याप अधिकृत आदेश मिळालेला नाही. यामुळे संबंधित विभागातील अधिकाऱ्यांकडून लाभार्थ्यांना अधिकृत परिपत्रकाची वाट पाहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
