Cotton Rate : कापूस हे महाराष्ट्रात उत्पादित होणार एक महत्त्वाचे नगदी पीक. राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये कापसाची लागवड केली जाते. विदर्भ मराठवाडा तसेच उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये कपाशीची शेती होते आणि येथील बहुतांश शेतकऱ्यांचे अर्थकारण या पिकावर अवलंबून आहे.
मात्र गेल्या काही वर्षांपासून कापूस हे पीक शेतकऱ्यांना परवडत नसल्याची वास्तविकता आहे. यामुळे यंदा कापूस लागवडी खालील क्षेत्र थोडे कमी झाल्याची नोंद करण्यात आली आहे. पण जर तुम्हीही यावर्षी कापूस उत्पादित केला असेल तर तुमच्यासाठी एक आनंदाची बातमी समोर येत आहे.
केंद्र सरकारने आता महाराष्ट्रासह संबंध भारतातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा या अनुषंगाने कापसावरील आयात शुल्क पुन्हा एकदा कायम करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की आधी कापसासाठी ११ टक्के आयात शुल्क लागू होते.
पण वस्त्रोद्योगाला दिलासा मिळावा या पार्श्वभूमीवर केंद्रातील सरकारवर दबाव बनवण्यात आला आणि केंद्रातील सरकारने वस्त्रोद्योगाच्या अडचणी लक्षात घेऊन कापसावरील ११ टक्के आयात शुल्क तात्पुरत्या स्वरूपात माफ करण्याचा निर्णय घेतला.
३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत कापसावरील आयात शुल्क माफ करण्यात आले होते. आता ही मुदत संपलीये आणि १ जानेवारी २०२६ पासून पुन्हा आयात शुल्क लागू करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा थेट सकारात्मक परिणाम देशांतर्गत कापूस बाजारावर दिसून येत असून अवघ्या दोन दिवसांत कापसाच्या दरात प्रतिक्विंटल सुमारे २०० रुपयांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आयात शुल्क माफीच्या काळात अपेक्षित दरवाढ न मिळाल्याने शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी होती, मात्र आता दरांना काहीसा उठाव मिळू लागल्याने दिलासा मिळाल्याचे चित्र आहे.
नवीन लागू झालेल्या आयात शुल्कात १० टक्के मूलभूत कस्टम ड्युटी आणि १ टक्का सेसचा समावेश आहे. त्यामुळे परदेशातून कापूस आयात करणाऱ्या आयातदारांना प्रति बेल (३५६ किलो) सुमारे ४ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च सहन करावा लागणार आहे. यामुळे विदेशी कापूस महाग पडून देशांतर्गत कापसाची मागणी वाढण्याची शक्यता व्यापारी सूत्रांकडून व्यक्त करण्यात येत आहे.
आतापर्यंत जागतिक बाजारात कापसाचे दर तुलनेने कमी असल्याने आणि आयात शुल्क माफ असल्यामुळे वस्त्रोद्योगांनी मोठ्या प्रमाणावर परदेशी कापसाची खरेदी केली होती. मात्र आता आयात खर्च वाढल्याने उद्योगांचा कल देशांतर्गत कापसाकडे वळण्याची चिन्हे दिसत आहेत. परिणामी स्थानिक बाजारात मागणी वाढून दर स्थिर राहण्यास किंवा आणखी थोडीफार वाढ होण्यास पोषक वातावरण तयार होऊ शकते.
सध्या खुल्या बाजारात अर्ली वाणाचा कापूस सुमारे ८ हजार रुपये, तर साध्या वाणाचा कापूस ७ हजार ६५० रुपये प्रति क्विंटल दराने व्यवहारात आहे. या पार्श्वभूमीवर अनेक शेतकरी सध्या ‘सीसीआय’कडे माल देण्याऐवजी दरवाढीच्या अपेक्षेने एक ते दोन महिने कापूस साठवून ठेवण्याचा विचार करत आहेत. त्यामुळे आगामी काळात सीसीआय केंद्रांवर तसेच खुल्या बाजारातील आवक काही प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, आंतरराष्ट्रीय बाजारात कापसाचे दर ७४ ते ७६ सेंट प्रति पाउंड या मर्यादित पट्ट्यात फिरत असून अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरमुळे जागतिक वस्त्रोद्योगात अनिश्चितता कायम आहे. त्यामुळे कापसाच्या दरात मोठी उसळी येण्याऐवजी हळूहळू आणि मर्यादित वाढ होण्याचीच शक्यता असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. तरीही आयात शुल्क लागू झाल्याने स्थानिक कापसाला मिळालेला हा उठाव शेतकऱ्यांसाठी आशादायक मानला जात आहे.
