8th Pay Commission : आठव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरे तर केंद्रातील सरकारने तीन नोव्हेंबर 2025 रोजी आठव्या वेतन आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मान्यता दिली. आठव्या वेतन आयोगासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून या समितीच्या माध्यमातून आता आयोगाचे कामकाज देखील सुरू झाले आहे.
नोव्हेंबर महिन्यापासून ही समिती आठव्या वेतन आयोगाचे काम पाहत आहे आणि पुढील 18 महिन्यांमध्ये समितीला आपला अहवालन सरकार दरबारी सादर करायचा आहे. दरम्यान समितीचा अहवाल समोर येण्याआधीच मीडिया रिपोर्ट मध्ये नव्या वेतन आयोगाबाबत वेगवेगळ्या चर्चा सुरू आहेत.
मीडिया रिपोर्टनुसार नव्या वेतन आयोगात एकूण पाच प्रकारचे भत्ते वाढवले जाणार आहेत. यामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये वेतनवाढीसोबतच विविध भत्त्यांमध्ये होणाऱ्या बदलांबाबत मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. नवीन वेतन आयोग १ जानेवारी २०२६ पासून लागू करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
मात्र प्रत्यक्ष अंमलबजावणी सप्टेंबर २०२७ किंवा २०२८ च्या सुरुवातीला होण्याची शक्यता आहे. नवीन वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचनेसोबतच अनेक भत्त्यांमध्ये वाढ होण्याची अपेक्षा असून आज आपण येत्या आयोगात नेमके कोणकोणते भत्ते वाढणार याची डिटेल माहिती येथे जाणून घेणार आहोत.
हे भत्ते वाढवले जाणार
घरभाडे भत्ता (HRA) : नव्या आयोगात घर भाडे भत्ता वाढवण्याबाबत सकारात्मक निर्णय होईल. सध्या अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना मूळ वेतनाच्या १० टक्के दराने घरभाडे भत्ता दिला जातो. नवीन वेतन आयोगात हा दर वाढवला जाईल अशी अपेक्षा आहे. हा भत्ता नव्या आयोगात पाच टक्क्यांनी वाढू शकतो. म्हणजे HRA १५ टक्क्यांपर्यंत जाणार असा अंदाज आहे. दरम्यान वाढत्या घरभाड्याच्या पार्श्वभूमीवर ही वाढ अत्यावश्यक असल्याचे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे.
महागाई भत्ता : हा कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर १ जानेवारी २०२६ पासून डी.ए. शून्य टक्के मानला जाणार आहे. त्यानंतर नवीन आधारावर महागाई भत्ता हळूहळू वाढत जाईल. यामुळे सुरुवातीला डी.ए. कमी असला तरी भविष्यात महागाईच्या निर्देशांकानुसार त्यात वाढ होणार आहे.
प्रोत्साहन भत्ता वाढणार : नक्षलग्रस्त व आदिवासी बहुल भागात कार्यरत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोग अंतर्गत प्रोत्साहन भत्ता मिळतोय. दरम्यान नव्या वेतन आयोगात पण हा प्रोत्साहन भत्ता कायम राहील आणि यामध्ये वाढ होईल अशी अपेक्षा वर्तवली जात आहे.
वाहन भत्ता (TA) : नव्या आयोगात वाहन भत्ता पण वाढेल असा अंदाज आहे. सध्याच्या सातवा वेतन आयोगाच्या माध्यमातून सरकारी कर्मचाऱ्यांना वाहन भत्ता वेतनश्रेणीनुसार निश्चित दिला जातो. मात्र इंधन दरवाढ आणि वाहतूक खर्च लक्षात घेता हा भत्ता बाजारमूल्याच्या आधारावर वाढवावा, अशी मागणी होत आहे. अनेक ठिकाणी सध्याचा वाहन भत्ता अपुरा पडत असल्याचे कर्मचारी सांगतात.
मोबाईल भत्ता : नव्या आठव्या वेतन आयोगात मोबाईल वापर भत्त्याचाही मुद्दा चर्चेत आहे. कार्यालयीन कामासाठी स्वतःचा मोबाईल वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना स्वतंत्र मोबाईल वापर भत्ता द्यावा, अशी मागणी नवीन वेतन आयोगात मांडली जात आहे. नक्कीच हा भत्ता सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी मंजूर करण्यात आला तर याचा कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे.
