Petrol Diesel Price : फेब्रुवारी महिन्याच्या सुरुवातीला केंद्रीय विधिमंडळात केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार एक फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर होणार आहे.
दरम्यान अर्थसंकल्प सादर होण्याआधीच एक महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे हे अपडेट आहे पेट्रोल आणि डिझेल बाबत. मिळालेल्या माहितीनुसार देशात पुन्हा एकदा पेट्रोल आणि डिझेलच्या रेटमध्ये वनवा पेटण्याची शक्यता आहे. खरे तर सर्वसामान्य जनता वाढत्या महागाईमुळे त्रस्त आहे.
सर्वच जीवन आवश्यक वस्तूंच्या किमती आकाशाला गवसणी घालत आहेत आणि यामुळे सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट फारच कोलमडलेल्या स्थितीत आहे.
दरम्यान आता सर्वसामान्यांचे महिन्याचे बजेट आणखी टाईट होण्याची शक्यता आहे कारण की गेल्या अनेक महिन्यांपासून देशभरात पेट्रोल आणि डिझेलचे स्थिर असलेल्या किमती पुन्हा एकदा पेटण्याचा अंदाज आहे.
मागील अनेक महिन्यांपासून पेट्रोलचे आणि डिझेलचे रेट स्थिर असल्याने सर्वसामान्यांनी सुटकेचा निश्वास घेतलेला आहे. मात्र, आता इंधनाच्या किमती पुन्हा वाढतील असा एक नवा अहवाल समोर आलाय आणि यामुळे सर्वसामान्यांची सुद्धा चिंता वाढत आहे.
महत्त्वाची बाब अशी की केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी सरकार यासंदर्भातील निर्णय घेऊ शकते. ब्रोकरेज फर्म जेएम फायनान्शिअलने याबाबत एक अहवाल जारी केला आहे. त्यांच्या अहवालानुसार, 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर तीन ते चार रुपयांपर्यंत एक्साईज ड्युटी वाढवण्यात येणार आहे.
जेएम फायनान्शिअलच्या मते, सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती तुलनेने कमी आहेत. ब्रेंट क्रूडची किंमत साधारण 61 डॉलर्स प्रति बॅरलच्या आसपास आहे. यामुळे तेल विपणन कंपन्यांना चांगला नफा मिळतो. जाणकार लोकांनी सांगितल्याप्रमाणे सामान्यतः 72 डॉलर्स प्रति बॅरल किंमतीवर तेल विपणन कंपन्यांचा (OMCs) ग्रॉस मार्केटिंग मार्जिन (GMM) सुमारे साडेतीन रुपये प्रति लिटर इतके असते.
मात्र सध्या हे मार्जिन वाढून अंदाजे 10.6 रुपये प्रति लिटर पर्यंत पोहोचलेले आहे. तसेच, इंटिग्रेटेड ग्रॉस मार्जिन सुमारे 19.2 रुपये प्रति लिटर पर्यंत पोहोचले असल्याचा एक अंदाज आहे. म्हणजेच सरासरीपेक्षा तेल विपणन कंपन्यांना अधिक नफा या ठिकाणी मिळतोय.
त्यामुळे आता सरकार पेट्रोल आणि डिझेलच्या एक्साईज ड्युटी मध्ये वाढ करण्याची दाट शक्यता असून एक्साईज ड्युटी मध्ये वाढ केल्यास सरकार दरबारी जमा होणाऱ्या महसूल मध्ये पण मोठी वाढ होणार आहे. केंद्र सरकारवर वाढता वित्तीय दबाव पाहता केंद्रातील शासन अर्थसंकल्पाच्या आधीच या संदर्भात निर्णय घेण्याची दाट शक्यता वर्तवली जात आहे.
खरेतर, आर्थिक वर्ष 2026 मध्ये सरकारी महसूल अपेक्षेपेक्षा कमी राहिला असल्याची माहिती समोर आली आहे. एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 या कालावधीत महसूल संकलन हे अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या केवळ 56 टक्के इतके राहिले, जे मागील वर्षी याच कालावधीत 60 टक्के होते.
म्हणजेच महसूल संकलनात जवळपास चार टक्क्यांची मोठी तूट पाहायला मिळाली आहे आणि हीच गोष्ट पाहता आता शासन एक्साईज ड्युटी मध्ये वाढ करण्याचा अंदाज समोर आला आहे.
याशिवाय, कर संकलनाचा वेगही मंदावल्याचे दिसून येत आहे. दुसरीकडे, सरकारचा भांडवली खर्च (CapEx) मजबूत असून तो एप्रिल ते नोव्हेंबर दरम्यान 6.58 लाख कोटी इतका झाला आहे. दरम्यान शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर तीन ते चार रुपयांची एक्साईज ड्युटी वाढवली तर सरकारला अतिरिक्त 50 ते 70 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल मिळणार आहे.
प्रति लिटर एक रुपयांची एक्साईज ड्युटी वाढवण्यात आली तर शासनाच्या वार्षिक उत्पन्नात जवळपास 17000 कोटी रुपयांची भर पडते. त्यानुसार जर तीन ते चार रुपयांची वाढ करण्यात आली तर 50 ते 70,000 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल शासन दरबारी जमा होणार आहे.
परंतु शासनाने या संदर्भातील निर्णय घेतला तर याचा थेट फटका तेल विपणन कंपन्यांच्या नफ्यावर होणार आहे. हेच कारण आहे की शेअर मार्केटमध्ये जे लोक गुंतवणूक करतात त्यांनी या काळात विशेष दक्षता बाळगणे आवश्यक आहे.
तेल विपणन कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक करणाऱ्यांनी या काळात सावध भूमिका घेतल्यास त्यांचे नुकसान ठरणार आहे. कारण की तेल विपणन कंपन्यांचा नफा कमी झाला तर याचा परिणाम शेअर्सवर पण पाहायला मिळू शकतो.
