Maharashtra Teachers : महाराष्ट्रात सहित सबंध देशभरातील शिक्षकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. खरंतर नुकत्याच काही महिन्यांपूर्वी माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षकांसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा बाबत महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे.
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने आता सर्वच शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात टीईटी परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे जे शिक्षक दिलेल्या मुदतीत टी टी परीक्षा उत्तीर्ण होणार नाहीत त्यांना सक्तीची सेवा निवृत्ती मिळू शकते असा सुद्धा दावा केला जातोय.
दरम्यान कोर्टाने दिलेल्या निर्णयामुळे देशभरातील प्राथमिक शिक्षकांमध्ये तीव्र अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. खरे तर यातील काही शिक्षक अगदीच निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर आहेत आणि अशा वयात त्यांना परीक्षा द्यावी लागणार असल्याने शिक्षकांनी सर्वोच्च न्यायालयासहित केंद्र शासनाच्या विरोधात सुद्धा नाराजी व्यक्त केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाच्या विरोधात शिक्षकांची नाराजी पाहता अनेक राज्यांमधील राज्य सरकारांनी फेरविचार याचिका दाखल केलेली आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने देखील या अनुषंगाने कार्यवाही सुरू केलेली होती. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर मागील अनेक वर्षांपासून शाळांमध्ये अध्यापन करणारे, मात्र अद्याप टीईटी उत्तीर्ण न झालेले लाखो शिक्षक सध्या नोकरीच्या अनिश्चिततेच्या छायेखाली आहेत.
विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्याची जबाबदारी सांभाळत असतानाच, नोकरी वाचवण्यासाठी परीक्षा तयारीचा ताण सहन करावा लागत असल्याने हे शिक्षक दुहेरी कात्रीत सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर आता देशभरातील शिक्षकांच्या माध्यमातून टीईटी सक्तीचा हा निर्णय मागे घेतला गेला पाहिजे अशी मागणी उपस्थित होत आहे. टीईटी सक्तीला सूट द्यावी, या मागणीसाठी गेल्या काही दिवसांपासून देशभरातील शिक्षक संघटनांनी आंदोलन, धरणे आणि निदर्शने करण्यास सुरुवात केली आहे.
महाराष्ट्रात देखील या मागणीसाठी राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात आले होते. शिक्षक संघटना थेट केंद्राकडे देखील या संदर्भात पाठपुरावा करत असल्याचे चित्र पाहायला मिळते. दरम्यान आता शिक्षकांच्या या पाठपुराव्यानंतर केंद्रशासन देखील या विषयावर ॲक्शन मोडवर आले आहे.
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण व साक्षरता विभागाने सर्व राज्य सरकारांना 2011 पूर्वी इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत नियुक्त झालेल्या शिक्षकांची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही माहिती 16 जानेवारीपर्यंत देण्यास सांगण्यात आली असून, यासंदर्भात 31 डिसेंबर रोजीच सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्यात आले आहे.
1 सप्टेंबर 2025 रोजी दिलेल्या सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयामुळे कोणते शिक्षक प्रत्यक्षात प्रभावित होणार आहेत, याचा अचूक आढावा घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, उत्तर प्रदेशातच सुमारे 1.86 लाख शिक्षक अद्याप टीईटी उत्तीर्ण झालेले नाहीत.
यामध्ये इयत्ता पहिली ते पाचवी तसेच सहावी ते आठवी शिकवणारे शिक्षक, त्यांची शैक्षणिक पात्रता, प्रशिक्षण आणि वयोगटानुसार सविस्तर माहिती मागवण्यात आली आहे. 21 ते 25 पासून 60 वर्षांवरील शिक्षकांपर्यंत स्वतंत्र वर्गीकरण करून तपशील द्यावा लागणार आहे.
याशिवाय 2011 मध्ये एनसीटीईने अधिसूचना जारी करण्यापूर्वी आणि नंतर झालेल्या नियुक्त्या, तसेच 2011 पूर्वीच टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांची संख्या याचाही तपशील मागवण्यात आला आहे. या शिक्षकांना दिलासा देण्यासाठी कायदेशीर किंवा धोरणात्मक कोणते पर्याय उपलब्ध होऊ शकतात, याबाबत राज्य सरकारांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असेही केंद्राने सूचित केले आहे. दरम्यान, 8 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेसाठी यंदा विक्रमी 25 लाखांहून अधिक अर्ज प्राप्त झाले आहेत. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि झारखंडसह अनेक राज्यांमध्ये या निर्णयाचा मोठा परिणाम दिसून येत असून, केंद्र सरकार पुढे काय निर्णय घेते याकडे देशभरातील शिक्षकांचे लक्ष लागले आहे.
