Government Employee News : सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वाचे अपडेट आहे. शासन व प्रशासनाच्या माध्यमातून राज्यात कार्यरत असणाऱ्या काही राज्य कर्मचाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. 15 तारखेला राज्यात महापालिका निवडणुकीसाठी मतदान पार पडले.
या निवडणुकीत अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांना ड्युटी मिळाली होती. पण यात अनेक जणांनी गैरहजेरी लावली. यामुळे आता प्रशासनाने कठोर पावले उचलण्यास सुरवात केली आहे.
महानगरपालिका निवडणुकीदरम्यान दिलेली जबाबदारी स्वीकारण्यास टाळाटाळ करून थेट कामावर दांडी मारणाऱ्या शासकीय व निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना आता मोठी किंमत मोजावी लागेल. अशा बेशिस्त कर्मचाऱ्यांविरोधात नाशिक जिल्हा प्रशासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
निवडणूक प्रक्रियेसाठी नियुक्त करण्यात आलेली इलेक्शन ड्युटी जाणीवपूर्वक टाळणाऱ्या नाशिकमधील सुमारे 200 कर्मचाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगितल जात आहे.
निवडणूक आयोगाच्या निर्देशांनुसार जिल्हा निवडणूक प्रशासनाने अशा कर्मचाऱ्यांची यादी तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. निवडणूक ही घटनात्मक जबाबदारी असून इलेक्शन ड्युटी अनिवार्य असते.
तरीही काही कर्मचाऱ्यांनी कोणतेही वैध कारण न देता गैरहजेरी दर्शवली. याची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने शिस्तभंगात्मक तसेच कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. नाशिकचे जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, निवडणूक प्रक्रियेत अडथळा आणणाऱ्या किंवा जाणीवपूर्वक जबाबदारी टाळणाऱ्या कर्मचाऱ्यांबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही.
अशा प्रकरणांमध्ये कारणे दाखवा नोटीस बजावणे, वेतन कपात किंवा वेतन रोखणे, गोपनीय अहवालात नकारात्मक नोंद करणे, विभागीय चौकशी, तसेच गंभीर स्वरूपाच्या प्रकरणात निलंबन किंवा फौजदारी गुन्हा दाखल करण्यापर्यंतची कारवाई केली जाऊ शकते.
इलेक्शन ड्युटीतील गैरहजेरीची सविस्तर माहिती जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्यांकडून थेट राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी आणि भारत निवडणूक आयोगाकडे पाठवली जाते. काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आयोगाकडून स्वतंत्र चौकशीचे आदेश दिले जाण्याचीही शक्यता वर्तवली जात आहे.
दरम्यान, प्रशासनाकडून थेट कठोर कारवाई न करता प्रथम संबंधित कर्मचाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस दिली जाणार आहे. त्यानंतर त्यांना स्पष्टीकरण देण्याची संधी दिली जाईल.
प्राप्त स्पष्टीकरणाचा सखोल विचार करूनच पुढील कारवाईबाबत निर्णय घेतला जाणार असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. या कारवाईमुळे भविष्यात निवडणूक प्रक्रियेत शिस्त आणि जबाबदारी वाढेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
