Agro News : महाराष्ट्र राज्य शासनाने गेल्या काही वर्षांच्या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची दोनदा कर्जमाफी केली आहे. 2017 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दीड लाखांची कर्जमाफी केली होती. त्यानंतर दोन वर्षांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दोन लाखांची कर्जमाफी केली.
दरम्यान आता पुन्हा एकदा फडणवीस सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ देण्याच्या तयारीत आहे. खरे तर राज्यातील बहुतांशी शेतकरी कर्जबाजारी झाले आहेत. वेगवेगळ्या संकटांमुळे शेतकऱ्यांना शेतीमधून अपेक्षित उत्पादन मिळत नाही आणि यामुळे ते आर्थिक अडचणीत आले आहेत.
ह्याच गोष्टीच गांभीर्य पाहून विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुतीकडून शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा आक्रमकपणे मांडण्यात आला होता. प्रचार सभांमधून कर्जमाफी हा शब्द ठळकपणे वापरण्यात आला आणि त्याचा निवडणुकीत महायुतीला फायदा झाल्याचेही चित्र दिसले.
सत्तेत आल्यानंतर मात्र कर्जमाफीबाबत सरकारकडून सावध भूमिका घेतली जात असून, पात्र शेतकरी आणि योग्य वेळेत कर्जमाफी केली जाईल, अशी वेगवेगळी विधाने समोर येत आहेत.
कर्जमाफीसाठी माजी आमदार बच्चू कडू यांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलने केली. नागपुरात झालेल्या आंदोलनाची दखल घेत सरकारने जून 2026 पर्यंत कर्जमाफी जाहीर करण्यात येईल, असे स्पष्ट केले.
यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेसी यांच्या अध्यक्षतेखाली नऊ सदस्यांची समिती स्थापन करण्यात आली. या समितीला कर्जमाफीचे निकष ठरवून अहवाल सादर करण्याची जबाबदारी देण्यात आली आहे.
मात्र समिती स्थापन होऊन जवळपास अडीच महिने उलटले असतानाही कर्जमाफीचे नेमके निकष अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार समितीने जिल्हा मध्यवर्ती बँकांकडून केवळ माहिती संकलनावर भर दिला आहे.
नियमित कर्जफेड करणारे शेतकरी आणि थकबाकीदार शेतकरी अशी विभागणी करून माहिती मागवण्यात आली आहे. कर्जमाफीसाठी स्वतंत्र पोर्टल विकसित करण्यात येणार असून, सर्व जिल्ह्यांतील माहिती त्या पोर्टलवर भरली जाणार आहे.
त्यानंतर समिती आपला अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे. यामुळे यंदा किती रकमेपर्यंत कर्जमाफी होणार, तसेच कोणत्या शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळणार, हे पाहणे विशेष उत्सुकतेचे राहणार आहे. शेतकरी वर्ग देखील शासनाच्या भूमिकेकडे लक्ष ठेवून आहे.
