Property News : भारतात घर, फ्लॅट किंवा जमिनीवरून होणारे कौटुंबिक वाद हे काही नवीन नाहीत. विशेषतः गावाकडील किंवा जुनी मालमत्ता असलेल्या कुटुंबांमध्ये “सातबाऱ्यावर माझं नाव आहे, त्यामुळे मी कुणालाही न विचारता जमीन विकू शकतो” असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणात आढळतो.
मात्र, केवळ महसूल नोंदीत नाव असणे म्हणजे मालमत्तेचा संपूर्ण आणि एकाधिकार हक्क मिळतो, असे नाही. मालमत्तेचा व्यवहार कायदेशीरदृष्ट्या वैध ठरण्यासाठी तिचे स्वरूप काय आहे, हे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते.
मालमत्ता मुख्यतः दोन प्रकारची असते – वडिलोपार्जित आणि स्वसंपादित. वडिलोपार्जित मालमत्ता म्हणजे जी संपत्ती पिढ्यानपिढ्या चालत आलेली असते.
अशा मालमत्तेत जन्मानेच प्रत्येक वारसाला हक्क प्राप्त होतो. त्यामुळे जमीन किंवा घर जरी एका व्यक्तीच्या नावावर नोंदलेले असले, तरी प्रत्यक्षात त्यावर इतर भावंडे, मुले किंवा वारसदार यांचा हक्क असतो.
अशा परिस्थितीत सर्व भागधारकांची लेखी संमती न घेता केलेली विक्री न्यायालयात आव्हानास पात्र ठरू शकते. अनेक प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने असे व्यवहार अवैध ठरवले असून, त्यामुळे खरेदीदारालाही मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते.
मात्र, काही परिस्थितींमध्ये संमतीशिवायही मालमत्ता विक्री शक्य असते. पहिली परिस्थिती म्हणजे स्वसंपादित मालमत्ता.
एखाद्या व्यक्तीने स्वतःच्या उत्पन्नातून जमीन किंवा घर खरेदी केले असेल, तर त्या मालमत्तेवर तिचा पूर्ण अधिकार असतो आणि कोणाचीही परवानगी न घेता ती विकता येते. दुसरी परिस्थिती म्हणजे कायदेशीर वाटणीपत्र (Partition Deed).
कायदे तज्ञ सांगतात की वडिलोपार्जित मालमत्तेचे विभाजन होऊन हिस्सा स्वतंत्रपणे नावावर नोंदवला की अशी मालमत्ता वैयक्तिक मानली जाईल. यामुळे मालमत्ता विकण्यापूर्वी तिचा Clear Title असल्याची खात्री करणे फारच गरजेचे आहे.
मालमत्तेचा व्यवहार करण्याआधी त्यावर कोणतेही कर्ज, कर थकबाकी, न्यायालयीन वाद किंवा स्टे ऑर्डर नाही ना? हे पडताळून पाहणे आवश्यक राहणार आहे.
सर्व वारसदारांची संमती घेणे केवळ कायदेशीर सुरक्षिततेसाठीच नव्हे, तर भविष्यातील कौटुंबिक वाद, तणाव आणि महागड्या न्यायालयीन लढायांपासून वाचण्यासाठीही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
