8th Pay Commission : सध्या संपूर्ण देशभर नव्या आयोगाची चर्चा सुरू आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नव्हे आयोगाबाबत मोठा उत्साह पाहायला मिळतोय. नोव्हेंबर 2025 मध्ये केंद्रीय सरकारने नवे आयोगासाठी टर्म्स ऑफ रेफरन्स ला मान्यता दिली.
यासाठी तीन सदस्य समितीची स्थापना करण्यात आली असून सदर समितीला 18 महिन्यांमध्ये अहवाल सरकारकडे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. यानुसार आता सदर समितीकडून कामकाज सुरू झाले असून एप्रिल 2027 पर्यंत या समितीचा अहवाल सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे.
म्हणजेच आठवा वेतन आयोग 2027 च्या शेवटी किंवा 2028 च्या सुरुवातीला प्रत्यक्षात लागू होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान नवा वेतन आयोग लागू होण्याआधीच सरकारकडून केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी एक नवीन सुविधा सुरू करण्यात आली आहे.
केंद्र सरकारने ‘कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट’ हे पॅकेज सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सुरू केले आहे. ह्या योजनेमुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांना केवळ वेतन खातेच नव्हे, तर बँकिंग, विमा आणि कर्जासारख्या अनेक सुविधा एकाच छत्राखाली मिळणार आहेत. मात्र, या महत्त्वाच्या योजनेपासून सुमारे 2.5 लाख कर्मचारी वंचित राहिल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
वित्त मंत्रालयाअंतर्गत डिपार्टमेंट ऑफ फायनान्शियल सर्व्हिसेस (DFS) यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सहकार्याने ही योजना राबवली आहे. कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंट म्हणजे एक असं वेतन खाते, ज्यामध्ये झिरो बॅलन्स सुविधा, मोफत डिजिटल व्यवहार, विमा संरक्षण, तसेच डेबिट आणि क्रेडिट कार्डसारखे अतिरिक्त फायदे दिले जातात. सरकारचा उद्देश कर्मचाऱ्यांची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याचा आहे.
मात्र, सध्या हा लाभ केवळ केंद्रीय मंत्रालयांमधील कर्मचाऱ्यांपुरता मर्यादित ठेवण्यात आला आहे. देशभरातील सुमारे 5,000 केंद्रीय स्वायत्त संस्थांमध्ये कार्यरत असलेले कर्मचारी, तसेच दिल्ली सरकार व काही केंद्रशासित प्रदेशांतील कर्मचारी या योजनेच्या कक्षेबाहेर आहेत. याच पार्श्वभूमीवर ऑल इंडिया एनपीएस एम्प्लॉई फेडरेशनने केंद्र सरकारकडे आपली भूमिका मांडली आहे.
फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. मंजीत सिंह पटेल यांनी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांना पत्र लिहून या सर्व कर्मचाऱ्यांनाही कॉम्पोझिट सॅलरी अकाउंटचा लाभ देण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी स्पष्ट केलं आहे की, हे कर्मचारी प्रत्यक्षात केंद्र सरकारच्या नियंत्रणाखालीच काम करतात. त्यामुळे त्यांना या वेल्फेअर पॅकेजपासून वंचित ठेवणं अन्यायकारक ठरेल.
या पॅकेजअंतर्गत झिरो बॅलन्स खाते, RTGS-NEFT-UPI व्यवहार पूर्णतः मोफत, मोफत चेकबुक, लॉकर भाड्यात सवलत, फॅमिली बँकिंग सुविधा, तसेच गृह, शिक्षण, वाहन आणि वैयक्तिक कर्जावर कमी व्याजदर मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे 1.5 कोटी रुपयांपर्यंतचा विमा कव्हरही या खात्याशी जोडलेला आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, या योजनेकडे 8 व्या वेतन आयोगाच्या पार्श्वभूमीवरही पाहिलं जात आहे. भविष्यात वेतन रचना बदलताना या प्रकारच्या सुविधांचा मोठा आर्थिक फायदा कर्मचाऱ्यांना होऊ शकतो. त्यामुळे वंचित कर्मचाऱ्यांचा या योजनेत समावेश होणार का, याकडे आता देशभरातील केंद्रीय कर्मचारी लक्ष लावून आहेत.
