Breaking News : एक महत्वाची ब्रेकिंग बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने देशाच्या आगामी जनगणनेसाठी अधिकृत अधिसूचना जारी करताच प्रशासन यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
१ एप्रिल २०२७ पासून भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठ्या आणि महत्त्वाच्या अशा जनगणना मोहिमेचा बिगुल वाजणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, ही भारतातील पहिलीच पूर्णतः डिजिटल जनगणना असणार असून, यामुळे माहिती संकलन, विश्लेषण आणि प्रशासनिक नियोजनात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, जनगणनेचा पहिला टप्पा १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर २०२७ या कालावधीत राबवण्यात येणार आहे. या टप्प्यात घरांची यादी (House Listing) आणि घरगुती सुविधांची सविस्तर माहिती गोळा केली जाईल.
प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला त्यांच्या सोयीप्रमाणे ३० दिवसांचा कालावधी दिला जाणार आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी देशभरात सुमारे ३० लाख अधिकारी आणि कर्मचारी नियुक्त करण्यात येणार आहेत.
या डिजिटल जनगणनेत नागरिकांना एकूण ३३ प्रश्नांची उत्तरे द्यावी लागणार आहेत. या प्रश्नांमध्ये घराचा प्रकार, बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य, घराचा वापर, घरातील सदस्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत, वीज, शौचालय, स्वयंपाकासाठीचे इंधन, इंटरनेट आणि वाहनांची उपलब्धता यासारख्या मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. याशिवाय घरप्रमुखाचे नाव, लिंग आणि सामाजिक वर्गाची माहितीही विचारली जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, यावेळी जातीवर आधारित आकडेवारी पहिल्यांदाच पूर्णतः डिजिटल पद्धतीने संकलित केली जाणार आहे. त्यामुळे सामाजिक धोरणे, आरक्षण, विकास योजना आणि संसाधनांचे वाटप अधिक अचूकपणे करता येईल, असा सरकारचा दावा आहे.
प्रशासनाचे अधिकारी थेट नागरिकांच्या दारात जाऊन ही माहिती संकलित करतील. नागरिकांनी विचारलेल्या प्रश्नांची अचूक आणि पूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असणार आहे. मात्र, सरकारकडून गोपनीयतेबाबत आश्वासन देण्यात आले असून, संकलित माहिती केवळ जनगणना आणि धोरणात्मक नियोजनासाठीच वापरली जाईल, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
एकूणच, ही डिजिटल जनगणना देशाच्या प्रशासकीय व्यवस्थेत क्रांतिकारी बदल घडवणारी ठरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
