Atal Pension Yojana : गेल्या काही दिवसांपासून देशात अटल पेन्शन योजना पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. योजना चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे याला पुन्हा एकदा मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतलेला आहे. या निर्णयामुळे पुन्हा एकदा ही योजना चर्चेत आली आहे आणि अनेक जण आता या योजनेच्या बाबत वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करताना दिसतात.
मंडळी आम्ही आपणास सांगू इच्छितो की, केंद्र सरकारने असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या अत्यंत लोकप्रिय ‘अटल पेन्शन योजना’ (Atal Pension Yojana – APY) ची मुदत आता २०३१ पर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे कोट्यवधी कामगारांना दिलासा मिळाला आहे. खरे तर ही केंद्रातील सरकारची एक सक्सेसफुल योजना आहे. आतापर्यंत ८.६६ कोटींपेक्षा अधिक नागरिकांनी या योजनेत सहभाग नोंदवला आहे.
मात्र, या मुदतवाढीसोबतच एक जुना आणि महत्त्वाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. अनेकांच्या माध्यमातून या योजनेचा सरकारी किंवा खासगी नोकरी करणारे लोक या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात का? असा सवाल उपस्थित करताना दिसतात.
सरकारी कर्मचाऱ्यांना आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळतो का?
सरकारी किंवा खाजगी कर्मचाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेचा लाभ मिळतो का ? तर याचे स्पष्ट उत्तर आहे, नाही. योजनेच्या नियमांमध्ये ये बसत नाही. मग ही योजना नेमकी कोणासाठी ? तर, अटल पेन्शन योजना ही मुख्यतः असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी तयार करण्यात आली आहे. १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील असा कोणताही भारतीय नागरिक, ज्याला इतर कोणत्याही सरकारी किंवा खासगी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळत नाही, तो या योजनेत सहभागी होऊ शकतो.
यामध्ये गिग इकॉनॉमीतील कामगार (डिलिव्हरी बॉईज, कॅब ड्रायव्हर्स), रोजंदारी मजूर, कंत्राटी कामगार, छोटे दुकानदार आणि स्वयंरोजगार करणारे नागरिक यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो.
सरकारी व खासगी कर्मचाऱ्यांना अपात्रता का?
केंद्र, राज्य किंवा निमशासकीय सेवेत कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना अटल पेन्शन योजनेत सहभागी होता येत नाही. कारण या कर्मचाऱ्यांना आधीच जुनी पेन्शन योजना (OPS), नवीन पेन्शन योजना (NPS) किंवा युनिफाइड पेन्शन योजना यांसारख्या योजनांचे संरक्षण मिळते. नियमानुसार, एकाच वेळी दोन सरकारी पेन्शन योजनांचा लाभ घेता येत नाही.
तसेच, खासगी किंवा कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचा भविष्य निर्वाह निधी (PF) कापला जातो. PFRDA अंतर्गत त्यांच्यासाठी निवृत्तीनंतर पेन्शनची व्यवस्था आधीच उपलब्ध असल्याने त्यांनाही अटल पेन्शन योजनेतून वगळण्यात आले आहे.
आयकर भरणाऱ्यांसाठी मोठा अडथळा
सरकारने १ ऑक्टोबर २०२२ पासून नियमात महत्त्वाचा बदल केला आहे. आता जो नागरिक आयकर भरतो, त्याला अटल पेन्शन योजनेचे खाते उघडता येत नाही. त्यामुळे बहुतेक सरकारी व खासगी नोकरदार या योजनेसाठी अपात्र ठरतात.
परतावा आणि गॅरंटी
या योजनेत व्याजदर निश्चित नसला, तरी गॅरंटीड पेन्शन हे योजनेचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य आहे. गुंतवणूक शेअर बाजार, डेट फंड आणि सरकारी रोख्यांमध्ये केली जाते. सध्या साधारण ८ टक्के वार्षिक परतावा मिळत आहे. बाजारातून अपेक्षित परतावा कमी मिळाल्यास उर्वरित रक्कम सरकार भरते, तर परतावा जास्त मिळाल्यास पेन्शन आणि वारसाला मिळणारी रक्कमही वाढू शकते.
एकूणच, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांसाठी अटल पेन्शन योजना ही निवृत्तीनंतरच्या सुरक्षित भविष्याची मजबूत हमी ठरत आहे.
