Government Decision :केंद्रातील मोदी सरकारने पगार आणि पेन्शनवाढीबाबत एक महत्त्वाचा आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. या निर्णयानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI), राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपन्या (PSGIC) यांतील सुमारे ४६ हजार कर्मचारी आणि ४६ हजारांपेक्षा अधिक निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी वेतन व पेन्शन सुधारणा मंजूर करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक दिवसांपासून पेन्शन सुधारणेच्या प्रतीक्षेत असलेल्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या निर्णयाअंतर्गत आरबीआयच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मूलभूत पेन्शन आणि महागाई सवलतीत १० टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. ही वाढ १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होणार असून, त्यामुळे आरबीआयच्या हजारो निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या मासिक उत्पन्नात लक्षणीय वाढ होणार आहे. महागाईच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
नाबार्डमधील ग्रुप ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ मधील कर्मचाऱ्यांना वेतन व भत्त्यांमध्ये तब्बल २० टक्के वाढ देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. ही वाढ देखील १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होणार आहे.
यासोबतच नाबार्डच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनची रक्कम आरबीआय-नाबार्डच्या पूर्वीच्या पेन्शन संरचनेशी जुळवून घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे नाबार्डमधील सेवेत असलेले तसेच निवृत्त कर्मचारी दोघांनाही याचा फायदा होणार आहे.
सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल विमा कंपन्यांतील (PSGIC) कर्मचाऱ्यांसाठी एकूण वेतन बिलात १२.४१ टक्के वाढ मंजूर करण्यात आली आहे. तसेच मूलभूत वेतन आणि महागाई भत्त्यात १४ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे. ही वेतन सुधारणा १ ऑगस्ट २०२२ पासून लागू होणार आहे.
याशिवाय, १ एप्रिल २०१० नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांसाठी राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (NPS) अंतर्गत सरकारचे योगदान १० टक्क्यांवरून १४ टक्के करण्यात आले आहे.
तसेच कुटुंब पेन्शनसाठी ३० टक्के एकसमान दर लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ही सर्व माहिती केंद्र सरकारने शुक्रवारी जारी केलेल्या अधिकृत प्रसिद्धीपत्रकात दिली असून, या निर्णयामुळे लाखो कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक सुरक्षिततेला बळ मिळणार आहे.
