State Employee News : दिनांक 23 जानेवारी 2026 रोजी महाराष्ट्र राज्य शासनाने विविध विभागांतील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या हितासाठी तीन अत्यंत महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR) निर्गमित केले आहेत. या निर्णयांमुळे पदोन्नती, प्रशिक्षण तसेच कार्यक्षेत्र निश्चिती संदर्भात स्पष्टता येणार असून प्रशासन अधिक गतिमान व कार्यक्षम होण्यास मदत होणार आहे.
पहिला महत्त्वाचा शासन निर्णय गृह विभागाशी संबंधित आहे. भारतीय पोलीस सेवेतील (IPS) निवड श्रेणीतील अधिकाऱ्यांना पदोन्नती व पदस्थापना देण्यास गृह विभागाकडून मंजुरी देण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार एकूण 09 अधिकाऱ्यांना पदोन्नती देऊन नव्या ठिकाणी पदस्थापना करण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे पोलीस प्रशासनातील वरिष्ठ स्तरावरील रिक्त पदे भरली जाणार असून कायदा व सुव्यवस्था अधिक बळकट होण्यास मदत होईल. तसेच पात्र अधिकाऱ्यांना त्यांच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार संधी मिळाल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये सकारात्मक वातावरण निर्माण होणार आहे.
दुसरा शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाशी (PWD) संबंधित आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील संचालक, उपवने व उद्याने, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या आस्थापनेअंतर्गत सरळसेवेने तसेच पदोन्नतीने कार्यरत असलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा उद्देश अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तांत्रिक, प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय क्षमता वाढवणे हा आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि कामकाजात कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी हे प्रशिक्षण अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.
तिसरा महत्त्वाचा शासन निर्णय उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाशी संबंधित आहे. या विभागामार्फत निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार कामगार आयुक्त कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील गट ‘अ’ व गट ‘ब’ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे कार्यक्षेत्र निश्चित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
कार्यक्षेत्र निश्चित झाल्यामुळे जबाबदाऱ्यांची स्पष्ट विभागणी होणार असून निर्णयप्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी बनेल. यामुळे कामगार प्रशासनातील कामकाजाला गती मिळणार आहे.
एकूणच, 23 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आलेले हे तीन शासन निर्णय राज्यातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वपूर्ण ठरणारे असून प्रशासन अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने हे पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.
