Maharashtra Teacher News : राज्यातील खाजगी विना अनुदानित तसेच अंशतः अनुदानित शाळांमध्ये कार्यरत शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. शालेय शिक्षण विभागामार्फत दिनांक 25 ऑगस्ट 2025 रोजी एक महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला असून, त्यानुसार पात्र शाळा, तुकड्या आणि त्यावरील शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना टप्पा अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.
या शासन निर्णयानुसार, दिनांक 06 फेब्रुवारी 2023 रोजीच्या शासन निर्णयातील सर्व निकषांची पूर्तता करणाऱ्या शाळा व कर्मचाऱ्यांना 20 टक्के, 40 टक्के आणि 60 टक्के अशा विविध टप्प्यांमध्ये अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे हजारो शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
20 टक्के टप्पा अनुदान अंतर्गत राज्यातील 202 प्राथमिक शाळा, 1549 वर्ग/तुकड्या आणि त्यावरील 2728 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचारी, 272 माध्यमिक शाळा, 1104 वर्ग/तुकड्या व 5254 कर्मचारी तसेच 1605 उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये, 1530 वर्ग/तुकड्या/अतिरिक्त शाखा आणि त्यावरील 7877 कर्मचारी यांना 20 टक्के टप्पा अनुदान मंजूर करण्यात आले आहे.
40 टक्के टप्पा अनुदान अंतर्गत, यापूर्वी 20 टक्के अनुदानावर असलेल्या पात्र संस्थांना वाढीव अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये 212 प्राथमिक शाळा, 738 वर्ग/तुकड्या व 2038 कर्मचारी, 224 माध्यमिक शाळा, 310 वर्ग/तुकड्या व 2866 कर्मचारी तसेच 1435 उच्च माध्यमिक शाळा/कनिष्ठ महाविद्यालये, 1513 वर्ग/तुकड्या/अतिरिक्त शाखा आणि 9055 कर्मचारी यांचा समावेश आहे.
60 टक्के टप्पा अनुदान बाबतही मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. 406 प्राथमिक शाळा, 1226 वर्ग/तुकड्या व 3836 कर्मचारी तसेच 1488 माध्यमिक शाळा, 966 वर्ग/तुकड्या व 15908 शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना 40 टक्क्यांवरून थेट 60 टक्के टप्पा अनुदान वाढविण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शिक्षण क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या हजारो शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून, त्यांच्या दीर्घकाळच्या मागणीला अखेर शासनाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्याचे मानले जात आहे.
