Budget 2026 : देशाच्या सर्वसाधारण अर्थसंकल्पाची तयारी आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली असून, अर्थ मंत्रालय 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. दरवर्षीप्रमाणे यंदाही अर्थसंकल्पाबाबत सामान्य नागरिक, करदाते आणि गुंतवणूकदारांमध्ये उत्सुकता आहे. मात्र अनेकांच्या मनात एक प्रश्न हमखास येतो—अर्थसंकल्प सादरीकरणासाठी नेमकी 1 फेब्रुवारी हीच तारीख का निवडली जाते?
पूर्वी भारतीय अर्थसंकल्प फेब्रुवारीच्या अखेरीस सादर केला जात असे. ही परंपरा ब्रिटिश काळापासून चालत आली होती आणि स्वातंत्र्यानंतरही अनेक दशके कायम राहिली. मात्र 2017 मध्ये केंद्रातील मोदी सरकारने या परंपरेत बदल करत अर्थसंकल्प सादर करण्याची तारीख 1 फेब्रुवारी केली.
तत्कालीन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा निर्णय घेतला. यामागील मुख्य कारण म्हणजे नवीन आर्थिक वर्षाची सुरुवात 1 एप्रिलपासून होते. उशिरा सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पामुळे त्यावरील संसदीय चर्चा, मंजुरी आणि अंमलबजावणी प्रक्रियेला विलंब होत असे.
1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर केल्याने सरकारला दोन महिन्यांचा अतिरिक्त कालावधी मिळतो आणि 1 एप्रिलपासून नवीन योजना, निधी वाटप व धोरणे सुरळीतपणे राबवता येतात.
दरम्यान, आगामी 2026 च्या अर्थसंकल्पाकडून करदात्यांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. विशेषतः कलम 80C अंतर्गत करसवलतीची मर्यादा वाढवली जाईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सध्या 1.5 लाख रुपयांची मर्यादा अनेक वर्षांपासून बदललेली नाही.
महागाई वाढत असताना पीएफ, पीपीएफ, ईएलएसएस आणि विमा प्रीमियमवरील खर्च वाढला आहे. त्यामुळे तज्ञांच्या मते, जुनी कर प्रणाली निवडणाऱ्या मध्यमवर्गीय करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी 80C ची मर्यादा वाढवणे गरजेचे ठरू शकते.
यासोबतच म्युच्युअल फंड गुंतवणूकदारांसाठीही दिलासादायक घोषणा होण्याची शक्यता आहे. एएमएफआयने अर्थ मंत्रालयाकडे दीर्घकालीन गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी करसवलतींबाबत शिफारसी केल्या आहेत.
या शिफारसी मान्य झाल्यास देशांतर्गत गुंतवणूक वाढेल आणि सामान्य गुंतवणूकदारांना संपत्ती निर्मितीची नवी संधी मिळू शकते. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मध्यमवर्गासाठी किती दिलासादायक ठरणार, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
