8 Pay Commission : सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. 8 व्या वेतन आयोगासंदर्भातील महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारने मंजूर केला असून, त्याचा थेट फायदा काही केंद्र सरकारी कर्मचारी, निवृत्त कर्मचारी तसेच कुटुंबीय पेन्शनधारकांना होणार आहे. वेतनवाढीसोबतच पेन्शनमध्येही वाढ होणार असल्याने लाखो कुटुंबांसाठी ही मोठी आनंदाची बाब ठरत आहे.
केंद्र सरकारने गेल्या वर्षीच 8 व्या वेतन आयोगाला तत्त्वतः मंजुरी दिली होती. सध्या लागू असलेला वेतन आयोग नवीन वेतन धोरणानुसार संपुष्टात येत असून, 8 वा वेतन आयोग प्रत्यक्षात लागू होण्यासाठी अजून सुमारे दोन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
मात्र, या कालावधीत कर्मचाऱ्यांना एरियर (थकबाकी) देण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. नवीन वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर वेतन आणि निवृत्ती वेतनात लक्षणीय वाढ होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
8 व्या वेतन आयोगांतर्गत केंद्र सरकारने काही महत्त्वाच्या संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व पेन्शन वाढीस मंजुरी दिली आहे. यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील जनरल इन्शुरन्स कंपन्या (PSGICs), रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि नॅशनल बँक फॉर एग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट (NABARD) यांचा समावेश आहे.
अर्थ मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत माहिती देत सांगितले की, आर्थिक क्षेत्रातील कर्मचारी व पेन्शनधारकांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
सरकारच्या माहितीनुसार या निर्णयाचा थेट लाभ 46,322 कर्मचारी, 23,570 पेन्शनधारक आणि 23,260 कुटुंबीय पेन्शनधारकांना होणार आहे. त्यामुळे कर्मचारी, त्यांचे कुटुंबीय आणि निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत सुधारणा होण्याची शक्यता आहे.
सार्वजनिक सेवा क्षेत्रातील विमा कंपन्यांमधील (PSGICs) कर्मचाऱ्यांसाठी 1 ऑगस्ट 2022 पासून वेतन पुनर्रचना लागू करण्यात येणार असून, एकूण वेतनवाढ 12.41 टक्के राहणार आहे.
यामध्ये बेसिक पे आणि महागाई भत्त्यात सुमारे 14 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. तसेच NABARD मधील ‘A’, ‘B’ आणि ‘C’ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांसाठी 1 नोव्हेंबर 2022 पासून नवीन वेतन लागू होणार असून, वेतन व भत्त्यांमध्ये सुमारे 20 टक्क्यांची वाढ होणार आहे.
8 वा वेतन आयोग लागू होण्याच्या दिशेने सरकारने उचललेले हे पाऊल कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी मोठा दिलासा देणारे ठरणार आहे. पगारवाढ, वाढलेली पेन्शन आणि एरियरमुळे आगामी काळात सरकारी कर्मचाऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य अधिक मजबूत होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
