8 Pay Commission News : आठव्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया आता औपचारिकरित्या गती पकडली आहे. केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची सर्वोच्च प्रतिनिधी संस्था असलेल्या नॅशनल कौन्सिल ऑफ जॉइंट कन्सल्टेटिव्ह मशिनरी (एनसी जेसीएम), स्टाफ साईडने त्यांच्या निवेदनाची तयारी सुरू केली आहे. २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नवी दिल्ली येथे मसुदा समितीची महत्त्वाची बैठक बोलावण्यात आली आहे.
या बैठकीत आठव्या वेतन आयोगाला सादर करायचे प्रस्ताव कसे तयार करायचे याबाबत चर्चा होईल. समिती सदस्यांना २५ फेब्रुवारीनंतर सुमारे एक आठवडा दिल्लीत राहून प्रत्येक मुद्द्यावर सविस्तर विचार करण्यास सांगण्यात आले आहे.
एनसी जेसीएम स्टाफ साईड ही संस्था केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सरकारशी वाटाघाटी करण्यासाठी प्रमुख मंच आहे. प्रत्येक वेतन आयोगासमोर ही संस्था कर्मचाऱ्यांच्या संयुक्त मागण्या सादर करते. पगार, भत्ते, पेन्शन, पदोन्नती, सेवा अटी यासारखे मुद्दे या निवेदनात समाविष्ट केले जातात.
यावेळी आठव्या वेतन आयोगाचे कार्यालय चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ येथे देण्यात आले आहे. मसुदा समितीची बैठक फिरोजशहा रोड येथील कार्यालयात होईल, जिथे किमान वेतन, वेतन रचना, वेतनवाढ, भत्ते आणि पेन्शनशी संबंधित प्रस्तावांना अंतिम स्वरूप दिले जाईल.
सध्या सर्वात जास्त चर्चेचा मुद्दा फिटमेंट फॅक्टर आहे. फिटमेंट फॅक्टर म्हणजे नवीन पगार ठरवण्यासाठी सध्याच्या मूळ पगाराचा गुणाकार केला जाणारा आकडा. उदाहरणार्थ, सध्याचा किमान पगार ₹१८,००० असल्यास, फिटमेंट फॅक्टर २.० असल्यास पगार ₹३६,००० होईल, ३.० असेल तर ₹५४,००० आणि ३.२५ असल्यास अंदाजे ₹५८,५०० पर्यंत पोहोचू शकतो. आठव्या वेतन आयोगातही कर्मचाऱ्यांची लक्ष्मणरेषा याच आकड्यावर केंद्रित आहे.
तथापि, तज्ञ आणि अर्थतज्ज्ञ जास्त फिटमेंट फॅक्टरसाठी सावध आहेत. काही अहवालांमध्ये १.८ ते २.५ दरम्यान फॅक्टर सुचवला आहे. माजी अर्थ सचिव एस.सी. गर्ग यांनीही म्हटले आहे की मोठ्या पगारवाढीमुळे सरकारच्या आर्थिक तणावात वाढ होऊ शकते.
दुसरीकडे, फेडरेशन ऑफ नॅशनल पोस्टल ऑर्गनायझेशन्स (एफएनपीओ) ३.० ते ३.२५ दरम्यान फिटमेंट फॅक्टर सुचवत आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, वेगवेगळ्या स्तरांवर वेतनातील अंतर कमी करण्यासाठी भिन्न फॅक्टर आवश्यक आहेत.
या आठव्या वेतन आयोगात कर्मचाऱ्यांच्या अपेक्षा आणि सरकारच्या आर्थिक धोरणांमध्ये संतुलन साधणे हे पुढील महिन्यांचे महत्त्वाचे विधान ठरणार आहे. कर्मचाऱ्यांना मोठ्या पगारवाढीची आशा असताना, सरकार आर्थिक स्थिरतेकडे लक्ष देत आहे, त्यामुळे चर्चेचा उत्साह आणि तीव्रता दोन्हीच जास्त असण्याची शक्यता आहे.
