MPSC News : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) राज्य नागरी सेवा राजपत्रित गट-अ आणि गट-ब संयुक्त पूर्व परीक्षा 2026 आयोजित करण्यात येत आहे. या परीक्षेसाठी उमेदवारांना 31 डिसेंबर 2025 ते 20 जानेवारी 2026 या कालावधीत ऑनलाइन अर्ज करण्याची संधी देण्यात आली होती. मात्र, ही मुदत अपुरी असल्याचे सांगत मोठ्या प्रमाणावर उमेदवारांनी अर्ज मुदतवाढीची मागणी केली आहे. त्यामुळे आयोगाकडून लवकरच अर्ज प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
सुरुवातीला जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली तेव्हा विविध शासकीय विभागांकडून आवश्यक मागणीपत्रे वेळेत प्राप्त न झाल्यामुळे केवळ 87 रिक्त जागांसाठीच भरती जाहिरात जाहीर करण्यात आली होती.
विशेष म्हणजे, उपजिल्हाधिकारी गट-अ या अत्यंत महत्त्वाच्या संवर्गासाठी शासनाकडून मागणीपत्र आलेले नव्हते. त्यामुळे उमेदवारांमध्ये नाराजीचे वातावरण होते. मात्र आता परिस्थितीत सकारात्मक बदल होण्याचे संकेत मिळत आहेत.
सध्या जाहीर करण्यात आलेल्या 87 जागांमध्ये सामान्य प्रशासन विभाग, महसूल व वन विभागाचा समावेश आहे. यामध्ये उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी/गट विकास अधिकारी (उच्च श्रेणी) गट-अ – 13 जागा, सहाय्यक संचालक, महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट-अ – 32 जागा, सहाय्यक गट विकास अधिकारी गट-ब – 30 जागा, उद्योग अधिकारी (तांत्रिक) गट-ब – 4 जागा आणि पशुवैद्यकीय अधिकारी गट-अ – 8 जागांचा समावेश आहे.
दरम्यान, विविध विभागांकडून नवीन मागणीपत्रे प्राप्त होण्याची प्रक्रिया सुरू असून, एकूण 121 जागांची भर पडण्याची शक्यता आहे. यात ग्रामविकास विभागातील 43, वित्त विभागातील 32 व 23, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील 4, गृह विभागातील 9 आणि सामान्य प्रशासन विभागातील 10 जागांचा समावेश अपेक्षित आहे. यामुळे एकूण जागांची संख्या लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
एमपीएससीने स्पष्ट केले आहे की भरती प्रक्रिया तीन टप्प्यांत – पूर्व परीक्षा, मुख्य लेखी परीक्षा आणि मुलाखत – पार पडणार आहे. पूर्व परीक्षेतील गुण केवळ मुख्य परीक्षेसाठी पात्रता ठरवण्यासाठी वापरले जातील, अंतिम निकालात त्यांचा समावेश केला जाणार नाही.
जागांमध्ये संभाव्य वाढ आणि अर्ज मुदतवाढीमुळे उमेदवारांसाठी ही सुवर्णसंधी ठरणार आहे. उमेदवारांनी अर्ज भरताना संबंधित संवर्ग, आरक्षण नियम आणि पात्रता अटी काळजीपूर्वक तपासाव्यात तसेच एमपीएससीच्या अधिकृत संकेतस्थळावरून वेळापत्रक व अद्ययावत सूचना पाहाव्यात. ही भरती राज्याच्या प्रशासकीय यंत्रणेला सक्षम करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाची ठरणार आहे.
