Share Market News : गेल्या वर्षभरात डॉलरच्या तुलनेत भारतीय रुपयामध्ये ६ टक्क्यांहून अधिक घसरण झाली असून नवीन वर्षातही ही कमजोरी कायम आहे. सध्या एक अमेरिकी डॉलर सुमारे ९१.६५ ते ९२ रुपयांच्या आसपास व्यवहारात आहे. या घसरत्या विनिमय दराचा थेट परिणाम शेअर बाजार, आयात-आधारित उद्योग, महागाई आणि सामान्यांच्या दैनंदिन खर्चावर होताना दिसत आहे.
शेअर बाजारातही याचे पडसाद उमटले असून सेन्सेक्स ८२,००० च्या खाली आणि निफ्टी २५,००० च्या खाली येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. इतिहास पाहिला तर १९६५ च्या अन्नसंकटाच्या काळात डॉलर ४.५० रुपयांचा होता.
१९८५ मध्ये तो १३.६० रुपये, २०१० मध्ये ४५ रुपये, २०१५ मध्ये ६३ रुपये, २०२२ मध्ये ७४.५ रुपये, २०२४ मध्ये ८३ रुपये आणि आता जवळपास ९२ रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे.
भारतीय अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे. खनिज तेल, इलेक्ट्रॉनिक्स, यंत्रसामग्री, धातू, रसायने, खत आणि वैद्यकीय उपकरणे यांची आयात महाग झाल्याने ऊर्जा, ऑटोमोबाईल आणि विमान कंपन्यांचा खर्च वाढला आहे.
याचा फटका एमएसएमई क्षेत्रालाही बसला असून वाढत्या कच्च्या मालाच्या किमतींमुळे रोख टंचाई निर्माण झाली आहे. अनेक कंपन्यांनी उत्पादनाचा आकार कमी केला आहे किंवा सेवा पातळी घटवली आहे.
परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (FII)ही मोठ्या प्रमाणात निधी काढून घेतला आहे. २०२५ मध्ये सुमारे १.६६ लाख कोटी रुपये आणि २०२६ च्या पहिल्या पंधरवड्यातच २५,००० कोटी रुपयांचे शेअर्स विकून डॉलरच्या स्वरूपात पैसे बाहेर काढण्यात आले आहेत. यामुळे भांडवली प्रवाह मंदावला आहे.
रुपयाच्या घसरणीमुळे टीव्ही, एअर कंडिशनर, वॉशिंग मशीनसारख्या वस्तूंच्या किमती ८ टक्क्यांपर्यंत वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच आयात महाग झाल्याने अन्नपदार्थांच्या किमती वाढण्याचीही भीती व्यक्त केली जात आहे. सरकारचे धोरण रुपयाचे कृत्रिम अवमूल्यन न करता बाजारातील परिस्थितीनुसार त्याला नैसर्गिक मार्गाने स्थिर ठेवण्याचे आहे.
या सर्व चिंतेच्या पार्श्वभूमीवरही आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी भारत पुढील काही वर्षांत जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला आहे.
डिजिटल पायाभूत सुविधा, समावेशक विकास, उत्पादन क्षेत्रातील गुंतवणूक आणि नवोपक्रम हे भारताच्या दीर्घकालीन वाढीचे प्रमुख आधार असतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
