भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात अखेर बहुप्रतिक्षित मुक्त व्यापार करार (FTA) झाला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी याची अधिकृत घोषणा केली. जवळपास १८ वर्षे रखडलेला हा करार आता प्रत्यक्षात येताच शेअर बाजारात त्याचे पडसाद उमटू लागले आहेत. दोन्ही बाजूंच्या नेतृत्वाने या कराराला “सर्व व्यापार करारांची जननी” असे संबोधले आहे.
या महत्त्वपूर्ण घडामोडीचा परिणाम २७ जानेवारी रोजी थेट शेअर बाजारात दिसून आला. विशेषतः कापड, निर्यात आणि अन्नप्रक्रिया क्षेत्रातील कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी खरेदी झाली असून काही शेअर्सनी तब्बल १२ टक्क्यांपर्यंत झेप घेतली.
कोणत्या कंपन्यांना लाभ झाला?
कराराच्या बातमीनंतर गुंतवणूकदारांनी निर्यातक्षम कंपन्यांकडे मोर्चा वळवला. गोकलदास एक्सपोर्ट्सच्या शेअर्समध्ये ५ टक्क्यांहून अधिक वाढ होऊन बीएसईवर भाव ₹५८५ पर्यंत पोहोचला. केपीआर मिल्सच्या शेअर्समध्येही सुमारे ३ टक्क्यांची तेजी नोंदवली गेली. वेलस्पन लिव्हिंगचे शेअर्स ३.५ टक्क्यांनी वाढून इंट्राडे उच्चांक ₹१२५.२५ वर गेले, तर वर्धमान टेक्सटाईल्सने ५ टक्क्यांची झेप घेत ₹४२२ चा स्तर गाठला. ट्रायडंटच्या शेअर्समध्ये सुमारे ४ टक्क्यांची वाढ होऊन भाव ₹२६.४२ झाला.
याशिवाय अवंती फीड्समध्ये ३ टक्क्यांची मजबुती दिसून आली, तर अॅपेक्स फ्रोझन फूड्सने सर्वाधिक लक्ष वेधत तब्बल १२ टक्क्यांची उसळी घेतली. निर्यातदारांसाठी सुवर्णसंधी हा मुक्त व्यापार करार भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा टर्निंग पॉइंट ठरू शकतो. युरोपियन युनियन ही जगातील सर्वात मोठ्या ग्राहक बाजारपेठांपैकी एक मानली जाते. या करारामुळे अनेक उत्पादनांवरील आयात शुल्क कमी होणार असून भारतीय वस्तूंना थेट युरोपीय बाजारात अधिक स्पर्धात्मक दरात प्रवेश मिळेल. विशेषतः कापड, रेडीमेड गारमेंट्स, गृहसजावट साहित्य, सीफूड आणि प्रक्रिया केलेल्या अन्नपदार्थांना मोठा फायदा होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
जागतिक परिस्थितीत भारतासाठी महत्त्वाचा टप्पा
जागतिक व्यापारातील अनिश्चितता आणि अमेरिकेच्या धोरणांमुळे भारतीय कंपन्यांसमोर आव्हाने उभी राहिली असताना, युरोपियन युनियनसोबतचा हा करार भारतासाठी नवा आर्थिक मार्ग खुला करणारा ठरत आहे. यामुळे निर्यात वाढीस चालना मिळेलच, शिवाय रोजगारनिर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्रालाही बळ मिळण्याची अपेक्षा आहे. एकंदरीत, भारत–ईयू मुक्त व्यापार कराराने शेअर बाजाराला तात्काळ सकारात्मक संकेत दिले असून, आगामी काळात भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी हा करार दीर्घकालीन फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
