Ration Card : पुणे जिल्ह्यातील नागरिकांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेमध्ये (PDS) पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या शिधापत्रिका शुद्धीकरण मोहिमेत पुणे जिल्ह्यात तब्बल ६८ हजार संशयास्पद शिधापत्रिका प्रशासनाच्या रडारवर आल्या आहेत. या कारवाईत पुणे शहर, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्द तसेच पुणे ग्रामीण भागातील शिधापत्रिकांचा समावेश आहे.
गैरप्रकारांना आळा घालणे आणि खऱ्या गरजू लाभार्थ्यांपर्यंतच स्वस्त धान्य पोहोचावे, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे. अलीकडच्या काळात अनेक ठिकाणी अपात्र लाभार्थ्यांकडून शिधापत्रिकांचा गैरवापर होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. त्याच पार्श्वभूमीवर शासनाने जिल्हानिहाय तपासणी मोहीम हाती घेतली आहे.
या मोहिमेत आधार कार्ड क्रमांक, संगणकीय नोंदी आणि ऑनलाइन डेटाच्या आधारे लाभार्थ्यांची सखोल छाननी करण्यात आली. तपासणीत अनेक धक्कादायक बाबी समोर आल्या आहेत. काही शिधापत्रिकांवर मृत व्यक्तींची नावे अद्यापही नोंद असल्याचे आढळले आहे.
तर काही ठिकाणी एकाच व्यक्तीचे नाव दोन वेगवेगळ्या शिधापत्रिकांवर नोंदवलेले असल्याचे दिसून आले. याशिवाय उत्पन्नाची चुकीची माहिती, कुटुंबातील सदस्यसंख्येतील तफावत आणि पत्त्यातील विसंगती असलेली अनेक प्रकरणे संशयास्पद म्हणून चिन्हांकित करण्यात आली आहेत.
या संशयास्पद नोंदींची खातरजमा करण्यासाठी पुरवठा विभागाकडून प्रत्यक्ष घरभेटी सुरू करण्यात आल्या आहेत. पुरवठा निरीक्षक आणि संबंधित अधिकारी घरोघरी जाऊन लाभार्थ्यांची कागदपत्रे, कुटुंबाची माहिती आणि वास्तव्यासंबंधी तपशील तपासत आहेत. या प्रत्यक्ष तपासणीमुळे पात्र आणि अपात्र लाभार्थ्यांमधील फरक स्पष्ट होणार आहे.
संपूर्ण तपासणीनंतर तयार होणाऱ्या अहवालाच्या आधारे संबंधित शिधापत्रिकांवरील नावे वगळण्याचा किंवा शिधापत्रिका रद्द करण्याचा अंतिम अधिकार तहसीलदारांना देण्यात आला आहे. तहसीलदारांच्या मंजुरीनंतर अपात्र ठरलेल्या शिधापत्रिका बंद केल्या जाणार आहेत.
या कठोर कारवाईमुळे सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेतील गैरप्रकारांवर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण येणार असून, खऱ्या गरजू कुटुंबांना नियमित आणि पुरेसे धान्य मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच शासनाच्या अनुदानाचा योग्य वापर होऊन व्यवस्था अधिक सक्षम आणि विश्वासार्ह बनेल, असा विश्वास प्रशासनाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
