Post Office Scheme : महागाई, बदलती लाइफस्टाइल आणि वाढता खर्च यामुळे आजच्या काळात बचत करणे अनेकांसाठी मोठे आव्हान बनले आहे. सततची खरेदी, बाहेर जेवण, पार्टी आणि महागड्या वस्तूंमुळे बहुतांश लोक रिटायरमेंटचा विचारच मागे टाकतात.
परिणामी निवृत्तीनंतर अचानक आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. याच पार्श्वभूमीवर पोस्ट ऑफिसकडून राबवली जाणारी Senior Citizen Savings Scheme (SCSS) ही योजना ज्येष्ठ नागरिकांसाठी मोठा दिलासा ठरत आहे.
SCSS योजना विशेषतः रिटायरमेंटनंतर नियमित आणि सुरक्षित उत्पन्न मिळावे, या उद्देशाने सुरू करण्यात आली आहे. ही योजना सरकारी हमीची असल्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार ती पूर्णपणे सुरक्षित, म्हणजेच ‘रिस्क-फ्री’ गुंतवणूक म्हणून पाहतात.
सध्या या योजनेवर 8.2 टक्के व्याजदर दिला जात असून, हा दर अनेक बँकांच्या फिक्स्ड डिपॉझिटपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांचा कल या योजनेकडे वाढताना दिसतो.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे व्याजाची रक्कम तिमाही स्वरूपात थेट खात्यात जमा होते. त्यामुळे दरमहा नियमित उत्पन्न मिळण्यास मदत होते आणि दैनंदिन खर्च भागवणे सोपे जाते.
SCSS मध्ये गुंतवणूक किमान 1,000 रुपयांपासून सुरू करता येते, तर कमाल गुंतवणूक मर्यादा 30 लाख रुपये (जॉइंट अकाउंटमध्ये) ठेवण्यात आली आहे.
कर सवलतीच्या दृष्टीनेही ही योजना फायदेशीर आहे. SCSS मध्ये गुंतवणूक केल्यास आयकर कायद्याच्या कलम 80C अंतर्गत वर्षाला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत करसवलत मिळू शकते. त्यामुळे ही योजना बचतीसोबतच टॅक्स प्लॅनिंगसाठीही उपयुक्त ठरते.
या योजनेचा कालावधी 5 वर्षांचा असून, तो पुढे आणखी 3 वर्षांसाठी वाढवता येतो. मात्र, मुदतीआधी खाते बंद केल्यास काही प्रमाणात दंड आकारला जातो. खाते उघडण्यासाठी किमान वय 60 वर्षे असणे आवश्यक आहे. तथापि, VRS घेतलेले कर्मचारी तसेच संरक्षण दलातून निवृत्त कर्मचाऱ्यांना वयात काही सवलत दिली जाते.
उदाहरणार्थ, एखाद्या ज्येष्ठ नागरिकाने जर 30 लाख रुपये SCSS मध्ये गुंतवले, तर 8.2 टक्के व्याजदरानुसार वर्षाला सुमारे 2 लाख 46 हजार रुपये व्याज मिळू शकते.
हे व्याज तिमाही स्वरूपात मिळाल्यास दरमहा सुमारे 20,500 रुपये नियमित उत्पन्न मिळू शकते. त्यामुळे घरबसल्या स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत तयार होतो आणि रिटायरमेंटनंतरचा काळ आर्थिक तणावाशिवाय आनंदात घालवता येतो.
