PM Awas Yojana : वाढत्या महागाईमुळे सर्वसामान्य नागरिकांसाठी स्वतःचे घर हे स्वप्नच ठरत आहे. घर बांधण्यासाठी किंवा खरेदीसाठी आयुष्यभराची कमाई खर्च करावी लागते. हीच बाब लक्षात घेत केंद्र सरकारने पंतप्रधान आवास योजना (PMAY) सुरू केली होती.
या योजनेअंतर्गत शहरी आणि ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल, कमी उत्पन्न आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांना घरासाठी आर्थिक मदत दिली जाते. मात्र आता या योजनेच्या नियमांमध्ये काही महत्त्वाचे बदल करण्यात आले असून, त्यामुळे अनेक संभाव्य लाभार्थ्यांचे लक्ष या नव्या अटींकडे लागले आहे.
केंद्र सरकारने 1 एप्रिल 2016 रोजी शहरी भागासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY-U) सुरू केली. त्यानंतर या योजनेचा दुसरा टप्पा PMAY-U 2.0 हा 1 सप्टेंबर 2024 पासून लागू करण्यात आला. या टप्प्याचा उद्देश पुढील पाच वर्षांत शहरी भागातील EWS, LIG आणि MIG गटातील कुटुंबांना पक्की घरे उपलब्ध करून देणे हा आहे.
या योजनेत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS) यांचे वार्षिक उत्पन्न 3 लाख रुपयांपर्यंत, कमी उत्पन्न गट (LIG) यांचे उत्पन्न 6 लाख रुपयांपर्यंत आणि मध्यम उत्पन्न गट (MIG) यांचे उत्पन्न 9 लाख रुपयांपर्यंत असणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांना घर बांधण्यासाठी 2.5 लाख रुपयांपर्यंत मदत दिली जाते.
यामध्ये 1.5 लाख रुपये केंद्र सरकारकडून तर 1 लाख रुपये राज्य सरकारकडून दिले जातात. याशिवाय 1.8 लाख रुपयांपर्यंत व्याज अनुदानाची सुविधाही उपलब्ध आहे. झोपडपट्टीवासीय, रस्त्यावरील विक्रेते आणि काम करणाऱ्या महिलांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
नवीन नियमांनुसार, 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वी ज्यांच्याकडे निवासी क्षेत्रातील जमीन होती, तेच या योजनेसाठी पात्र ठरणार आहेत. या तारखेनंतर खरेदी केलेल्या प्लॉटवर घर बांधण्यासाठी सरकारकडून मदत मिळणार नाही. तसेच, प्लॉट हा निवासी क्षेत्रातच असणे बंधनकारक आहे.
योजनेचा लाभ मिळवण्यासाठी पात्रता लाभार्थी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले आहे. अर्जदारांना अधिकृत पोर्टलवर नोंदणी करावी लागेल. त्यानंतर महानगरपालिका किंवा स्थानिक संस्थेची टीम प्रत्यक्ष पडताळणी करेल. पडताळणी यशस्वी झाल्यानंतर प्रमाणपत्र दिले जाईल आणि निधी चार हप्त्यांत वितरित केला जाईल.
पात्रता सिद्ध करण्यासाठी वीज किंवा पाण्याची बिले, मालमत्ता कराच्या पावत्या किंवा 31 ऑगस्ट 2024 पूर्वीच्या मतदार यादीतील नावे दर्शविणारी कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
याशिवाय सरकार जिओ-टॅगिंग आणि सॅटेलाइट इमेजिंगच्या माध्यमातूनही तपासणी करत आहे. त्यामुळे इच्छुक लाभार्थ्यांनी नवीन नियमांची काळजीपूर्वक माहिती घेऊनच अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
