Maharashtra Schools : राज्यातील महानगरपालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर शालेय शिक्षणात हिंदी विषय सक्तीचा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात गाजला होता. या निर्णयाविरोधात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे एकत्र येत मुंबईत भव्य मोर्चा काढण्यात आला होता.
सर्व स्तरांतून वाढलेल्या दबावानंतर अखेर राज्य सरकारला हिंदी सक्तीचे सर्व शासन निर्णय मागे घ्यावे लागले. मात्र या घडामोडीनंतर पुन्हा एकदा शालेय शिक्षणातील भाषेचा मुद्दा चर्चेत आला असून, यावेळी विषय आहे-मराठी भाषा सक्तीचा.
महाराष्ट्र शासनाने १ मार्च २०२० रोजी काढलेल्या अधिसूचनेनुसार राज्यातील सर्व शाळांमध्ये मराठी भाषा विषय सक्तीचा करण्यात आला आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व माध्यमांच्या आणि सर्व प्रकारच्या व्यवस्थापनांच्या शाळांना लागू आहे.
शासकीय, अनुदानित, खासगी तसेच CBSE, ICSE, IB यांसारख्या सर्व मंडळांच्या शाळांमध्ये मराठी भाषा शिकवणे बंधनकारक आहे. या निर्णयाचा उद्देश राज्याची मातृभाषा जपणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये मराठी भाषेचे ज्ञान बळकट करणे हा आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात अनेक नामांकित खासगी आणि आंतरराष्ट्रीय शाळांमध्ये या आदेशाचे पालन होत नसल्याचे समोर आले. काही शाळांमध्ये मराठी विषय केवळ कागदोपत्री दाखवला जात असून प्रत्यक्ष अध्यापन होत नसल्याच्या तक्रारीही प्राप्त झाल्या होत्या.
ही बाब उघडकीस आल्यानंतर मनसेचे नेते अमित ठाकरे यांनी राज्य सरकारकडे थेट निवेदन सादर करत तातडीने कारवाईची मागणी केली होती. या पत्रात २०२० च्या शासन निर्णयाचा स्पष्ट उल्लेख करत अंमलबजावणी न करणाऱ्या शाळांवर कठोर पावले उचलावीत, अशी मागणी करण्यात आली होती.
या पार्श्वभूमीवर आता राज्य सरकारने कडक भूमिका घेतली आहे. शिक्षण आयुक्तांना थेट आदेश देत, मराठी भाषा सक्तीच्या निर्णयाची अंमलबजावणी होत आहे की नाही, याची तपासणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
संबंधित अधिकाऱ्यांनी शाळांची पाहणी करून सविस्तर अहवाल सादर करावा, असेही आदेशात नमूद आहे. ज्या शाळांमध्ये मराठी विषय शिकवला जात नसल्याचे आढळून येईल, त्यांच्यावर नियमांनुसार कारवाई केली जाणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
या निर्णयामुळे राज्यातील शाळांमध्ये मराठी भाषेला पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न स्पष्ट दिसून येतो. आता या आदेशानंतर प्रत्यक्षात किती शाळांवर कारवाई होते आणि मराठी सक्तीची अंमलबजावणी किती प्रभावीपणे होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
