Satbara Utara : राज्यातील शेतजमिनींच्या मालकी हक्काबाबत निर्माण होणारे वाद मिटवण्यासाठी आणि सातबारा उताऱ्यासोबत जमिनीच्या नकाशांचा अचूक मेळ घालण्यासाठी राज्य शासनाने एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी पाऊल उचलले आहे.
यासाठी ‘पोटहिस्सा मोजणी पथदर्शी प्रकल्प’ राबवण्याचा शासननिर्णय जारी करण्यात आला असून, राज्यातील कोट्यवधी भूखंडांना आता स्वतंत्र भूआधार क्रमांक म्हणजेच यूएलपीआयएन (ULPIN) मिळणार आहे.
राज्यातील सर्व सर्व्हे नंबर व गट नंबरमध्ये तयार झालेल्या पोटहिस्स्यांची सविस्तर मोजणी या प्रकल्पाअंतर्गत केली जाणार आहे. त्यामुळे सातबारा उताऱ्यावर नमूद असलेले क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष जमिनीचा नकाशा यांचा अचूक मेळ बसणार आहे.
सध्या राज्यातील जमिनींचे मूळ भूमापन १८९० ते १९३० या काळात झालेले आहे. मात्र, गेल्या सुमारे ९० वर्षांत वारसा हक्काने वाटणी, खरेदी-विक्री व हस्तांतरणामुळे सातबारा उताऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात नवीन पोटहिस्से तयार झाले आहेत.
राज्यात सध्या सुमारे २ कोटी १२ लाखांहून अधिक पोटहिस्से अस्तित्वात असून, त्यांची अद्याप प्रत्यक्ष मोजणी झालेली नाही. त्यामुळे कागदोपत्री सातबारा उतारा उपलब्ध असतो, मात्र नकाशात त्या जमिनीची नेमकी हद्द स्पष्ट दिसत नाही.
याचा फटका शेतकरी, बँका तसेच पीक विमा कंपन्यांना बसत असून, कर्जवाटप, विमा भरपाई आणि व्यवहारांमध्ये अडथळे निर्माण होत आहेत.
या प्रकल्पाची प्रमुख उद्दिष्टे म्हणजे सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी करून सातबारा उतारा व नकाशे अद्ययावत करणे, प्रत्येक स्वतंत्र भूखंडाला यूएलपीआयएन क्रमांक देणे आणि खरेदी-विक्रीपूर्वी लागणाऱ्या मोजणी प्रक्रियेसाठी अचूक डिजिटल डेटाबेस तयार करणे.
यामुळे जमिनीची हद्द व क्षेत्र निश्चित होऊन शेतकऱ्यांमधील वाद कमी होतील, तसेच प्रत्येक खातेदाराला त्याच्या हिश्शाचा स्वतंत्र नकाशा उपलब्ध होणार आहे.
प्रकल्पाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरापासून तालुकास्तरापर्यंत चार स्तरांवर समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत. राज्यस्तरीय समितीचे अध्यक्ष महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव असतील, तर कार्यकारी मंडळाचे अध्यक्षपद जमाबंदी आयुक्तांकडे असेल.
जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी समन्वय साधतील आणि तालुकास्तरीय समिती दर आठवड्याला कामाचा आढावा घेणार आहे. हा शासननिर्णय महसूल विभागाचे सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.
