EPFO News : केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर ईपीएफओअंतर्गत निवृत्तीवेतन घेणाऱ्या लाखो पेन्शनधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. कर्मचारी पेन्शन योजना (EPS-95) अंतर्गत मिळणाऱ्या किमान पेन्शनमध्ये वाढ करण्याची मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असून, आता यावर सरकारी पातळीवर चर्चा सुरू असल्याची माहिती आहे.
सध्या EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन केवळ १,००० रुपये आहे, जी वाढत्या महागाईच्या काळात अपुरी असल्याचे पेन्शनधारकांचे म्हणणे आहे.
महागाई, औषधांचे वाढलेले दर, घरभाडे आणि दैनंदिन खर्च लक्षात घेता किमान पेन्शन ७,५०० ते ९,००० रुपयांपर्यंत वाढवावी, अशी मागणी पेन्शनधारक संघटना आणि कामगार संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे.
मात्र, केंद्र सरकारने संसदेत दिलेल्या उत्तरात सध्या किमान पेन्शन वाढीचा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तरीदेखील २०१४ पासून पेन्शनमध्ये कोणतीही वाढ न झाल्याने, हा मुद्दा आगामी अर्थसंकल्पात चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरू शकतो.
दरम्यान, सध्या पीएफसाठी असलेली वेतनमर्यादा १५,००० रुपये आहे. ती २१,००० किंवा २५,००० रुपयेपर्यंत वाढवण्याचा विचार सुरू असल्याच्या चर्चा आहेत. जर ही मर्यादा वाढवण्यात आली, तर त्याचा थेट फायदा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्य निर्वाह निधीबरोबरच त्यांच्या पेन्शनवरही होणार आहे.
काही अहवालांनुसार सरकार EPS-95 अंतर्गत किमान पेन्शन १,००० वरून थेट २,५०० रुपयेपर्यंत वाढवण्याचा विचार करत आहे. असे झाल्यास लाखो पेन्शनधारकांना दरमहा किमान १,५०० रुपयांचा अतिरिक्त लाभ मिळू शकतो, ज्यामुळे महागाईचा काही प्रमाणात सामना करणे शक्य होईल.
संसदेत दिलेल्या माहितीनुसार ३१ मार्च २०२५ पर्यंत देशात सुमारे ८१.४८ लाख लोक EPS-95 अंतर्गत पेन्शन घेत आहेत. यापैकी सुमारे ४९.१५ लाख पेन्शनधारकांना दरमहा १,५०० रुपये पेक्षा कमी पेन्शन मिळते.
केवळ ५३,५४१ पेन्शनधारकांना ६,००० रुपये पेक्षा जास्त पेन्शन मिळते. त्यामुळे किमान पेन्शन वाढ ही केवळ मागणी नसून, काळाची गरज असल्याचे मत तज्ज्ञांकडून व्यक्त केले जात आहे.
