Farmer Scheme : गेल्या दहा वर्षांत केंद्र सरकारच्या अर्थसंकल्पातून शेतकऱ्यांसाठी जाहीर करण्यात आलेल्या विविध योजनांनी भारतीय कृषी क्षेत्रात लक्षणीय बदल घडवून आणले आहेत. पारंपरिक शेतीपद्धतींपासून आधुनिक, तंत्रज्ञानाधारित आणि शाश्वत शेतीकडे वाटचाल करताना या योजनांनी शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षा, बाजारपेठेचा विस्तार आणि उत्पादनवाढीची संधी दिली आहे.
प्रधानमंत्री फसल विमा योजना (PMFBY) ही या काळातील महत्त्वाची योजना ठरली आहे. कमी प्रीमियममध्ये पीक विमा संरक्षण मिळाल्याने नैसर्गिक आपत्ती, अवकाळी पाऊस किंवा दुष्काळामुळे होणाऱ्या नुकसानीपासून शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला.
त्याचबरोबर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY) अंतर्गत ‘हर खेत को पानी’ या संकल्पनेनुसार सिंचन सुविधा वाढवण्यात आल्या, ज्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन उत्पादनात वाढ झाली.
राष्ट्रीय कृषी बाजार म्हणजेच e-NAM या डिजिटल प्लॅटफॉर्ममुळे शेतकऱ्यांना देशभरातील बाजारभावांची माहिती मिळू लागली आणि थेट ऑनलाइन व्यवहाराची सुविधा उपलब्ध झाली.
यामुळे मध्यस्थांची भूमिका कमी होऊन शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यास मदत झाली. ऑपरेशन ग्रीन्स योजनेद्वारे टोमॅटो, कांदा, बटाटा यांसारख्या पिकांसाठी साठवणूक आणि पुरवठा साखळी सुधारण्यात आली, ज्यामुळे दरातील मोठे चढउतार कमी झाले.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेतून पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा होत असल्याने त्यांच्या दैनंदिन गरजांना आधार मिळाला. कृषी पायाभूत सुविधा निधीमुळे गोदामे, कोल्ड स्टोरेज आणि प्रक्रिया केंद्रांची उभारणी शक्य झाली, तर PM-FME योजनेने सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योगांना चालना दिली.
याशिवाय नैसर्गिक शेती कार्यक्रमाने रासायनिक खतांचा वापर कमी करून पर्यावरणपूरक शेतीला प्रोत्साहन दिले. मिलेट्स किंवा श्री अन्न मिशनमुळे कमी पाण्यात येणाऱ्या भरडधान्यांचे उत्पादन वाढले आणि शेतकऱ्यांना नवे बाजार खुले झाले. प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेने जिल्हा स्तरावर नियोजनबद्ध शेती विकासावर भर दिला आहे.
एकूणच, या दहा योजनांनी शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे, जोखीम कमी करणे आणि कृषी क्षेत्र अधिक सक्षम बनवण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत.
