Maharashtra Teachers : राज्यातील १२ जिल्हा परिषद आणि त्याअंतर्गत १२५ पंचायत समितींच्या सार्वत्रिक निवडणुका २०२६ संदर्भात राज्य निवडणूक आयोगाने सुधारित वेळापत्रक जाहीर केले असून त्यानुसार ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी प्रत्यक्ष मतदान होणार आहे.
या निवडणुका यशस्वीरीत्या पार पाडण्यासाठी प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांमधील शिक्षकांना निवडणूक कामाचे आदेश देण्यात आले आहेत. शिक्षकांचे पहिले प्रशिक्षण पूर्ण झाले असून ३१ जानेवारी २०२६ रोजी दुसरे प्रशिक्षण नियोजित आहे.
मात्र याच कालावधीत केंद्र शासनामार्फत केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (सीटीईटी) संपूर्ण देशभर ७ व ८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आयोजित करण्यात येणार आहे.
या परीक्षेचे वेळापत्रक बरेच आधी जाहीर झाले असून राज्यातील मोठ्या संख्येने शिक्षकांनी या परीक्षेसाठी अर्ज भरले आहेत. केवळ शिक्षकच नव्हे, तर अनेक विद्यार्थीही ही परीक्षा देणार आहेत.
१ सप्टेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षकांना टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
अन्यथा संबंधित शिक्षकांना सेवेतून सक्तीने निवृत्त करण्यात येईल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे सीटीईटी परीक्षा शिक्षकांच्या नोकरीच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची आणि भवितव्य ठरवणारी ठरली आहे.
अशा परिस्थितीत, एकीकडे परीक्षा देणे कायदेशीरदृष्ट्या अनिवार्य आणि दुसरीकडे राष्ट्रीय कर्तव्य म्हणून निवडणूक कामाचे आदेश मिळाल्यामुळे शिक्षकांपुढे मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. परीक्षा द्यावी की निवडणूक कर्तव्य पार पाडावे, या प्रश्नामुळे शिक्षक मानसिक तणावात सापडले आहेत.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक भारती संघटनेने निवेदन देत तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सीटीईटी परीक्षा देणाऱ्या व त्यासाठी अर्ज भरलेल्या शिक्षकांना निवडणूक कामातून तात्काळ मुभा देण्यात यावी, अशी ठाम मागणी संघटनेने केली आहे.
तसेच या निर्णयामुळे मनुष्यबळाची कमतरता भासल्यास जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०२६ च्या मतदान तारखांमध्ये आवश्यक तो बदल करण्यात यावा, अशीही मागणी करण्यात आली आहे.
निवडणूक आयोगाने या गंभीर प्रश्नाकडे तातडीने लक्ष देऊन शिक्षकांच्या नोकरीच्या सुरक्षिततेस प्राधान्य द्यावे, अशी अपेक्षा शिक्षक वर्गातून व्यक्त होत आहे.
