Railway Ticket Update : देशभरातील लाखो रेल्वे प्रवासी आणि विशेषतः ज्येष्ठ नागरिक २०२६ च्या आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्पाकडे मोठ्या अपेक्षेने पाहत आहेत. सामान्य प्रवाशांच्या दैनंदिन खर्चात दिलासा मिळावा, अशी अपेक्षा असतानाच आता ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
मीडिया रिपोर्ट्स आणि सरकारी सूत्रांनुसार, कोविड-१९ साथीपूर्वी लागू असलेली ज्येष्ठ नागरिकांची रेल्वे तिकीट सवलत पुन्हा सुरू करण्याबाबत केंद्र सरकार गांभीर्याने विचार करत आहे. ही योजना अर्थसंकल्पात मंजूर झाल्यास, ती ज्येष्ठ प्रवाशांसाठी एक मोठी भेट ठरणार आहे.
मार्च २०२० पर्यंत भारतीय रेल्वेने ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष तिकीट सवलत योजना लागू केली होती. त्यानुसार, ५८ वर्षे आणि त्यावरील महिलांना सर्व वर्गांच्या तिकिटांवर ५० टक्के सूट मिळत होती, तर ६० वर्षे आणि त्यावरील पुरुषांना ४० टक्के सूट दिली जात होती. मात्र, कोविड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर प्रवास मर्यादित ठेवण्यासाठी आणि सामाजिक अंतर राखण्यासाठी ही सवलत तात्पुरती स्थगित करण्यात आली.
आता परिस्थिती पूर्णपणे बदलली आहे. रेल्वे सेवा सुरळीत सुरू असून प्रवाशांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे रेल्वेच्या आर्थिक स्थितीतही सुधारणा झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. अर्थ मंत्रालय आणि रेल्वे मंत्रालय यांच्यात या विषयावर चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
जर ही सवलत पुन्हा लागू झाली, तर ज्येष्ठ नागरिकांना मोठा आर्थिक फायदा होईल. उदाहरणार्थ, फर्स्ट एसीचे तिकीट जर ३,००० रुपये असेल, तर महिलांना ते केवळ १,५०० रुपयांत उपलब्ध होऊ शकते. पुरुष प्रवाशांना त्यावर १,२०० रुपयांची सूट मिळून तिकीट १,८०० रुपयांत पडेल. स्लीपर, थर्ड एसीपासून फर्स्ट एसीपर्यंत सर्व वर्गांना ही सवलत लागू होण्याची शक्यता आहे.
या योजनेचे आणखी एक महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे तिची साधी प्रक्रिया. सवलतीसाठी कोणतेही वेगळे कार्ड, अर्ज किंवा कार्यालयीन फेऱ्या आवश्यक नसतील. आयआरसीटीसी वेबसाइट किंवा आरक्षण काउंटरवर तिकीट बुक करताना प्रवाशांनी फक्त योग्य वय नमूद करावे लागेल. वयाची पडताळणी झाल्यानंतर तिकीट भाड्यात सवलत आपोआप लागू होईल.
जर अर्थसंकल्प २०२६ मध्ये या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाली, तर तीर्थयात्रा, नातेवाईकांना भेटी किंवा वैद्यकीय कारणांसाठी होणारा प्रवास ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अधिक परवडणारा ठरेल. त्यामुळे हा निर्णय देशातील कोट्यवधी ज्येष्ठ प्रवाशांसाठी मोठा दिलासा देणारा ठरू शकतो.
