Pm Kisan Yojana : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण येत्या रविवारी, 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी 2026-27 या आर्थिक वर्षाचा केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. या अर्थसंकल्पाकडे देशभरातील सर्वसामान्य नागरिकांसह शेतकरी वर्गाचे विशेष लक्ष लागले आहे.
विशेषतः कृषी क्षेत्रासाठी कोणत्या घोषणा होणार आणि प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM Kisan) योजनेच्या रकमेतील वाढीबाबत काही निर्णय होणार का, याकडे शेतकरी आशेने पाहत आहेत.
सध्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना दरवर्षी 6,000 रुपये आर्थिक मदत दिली जाते. ही रक्कम तीन समान हप्त्यांमध्ये म्हणजेच प्रत्येकी 2,000 रुपयांच्या स्वरूपात थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जाते.
मात्र वाढती महागाई, शेतीसाठी लागणारे बियाणे, खते, कीटकनाशके, डिझेल, वीज आणि सिंचनाचा वाढता खर्च पाहता ही रक्कम अपुरी पडत असल्याचे शेतकरी संघटना आणि कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर यंदाच्या अर्थसंकल्पात पीएम किसान सन्मान निधीची वार्षिक रक्कम 6,000 रुपयांवरून 8,000 रुपये करण्याची मागणी जोर धरत आहे. विशेषतः लघू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही वाढ मोठा दिलासा देणारी ठरू शकते.
जर रक्कम वाढवण्यात आली, तर शेतीवरील आर्थिक ताण काही प्रमाणात कमी होईल आणि शेतकऱ्यांना दैनंदिन खर्च भागवणे सुलभ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
कृषी तज्ज्ञांच्या मते, शेतकऱ्यांच्या हातात अधिक पैसा आल्यास ग्रामीण भागातील खरेदी क्षमता वाढेल. परिणामी ग्रामीण बाजारात मागणी आणि उलाढाल वाढून संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते. त्यामुळे पीएम किसान योजनेतील रकमेतील वाढ ही केवळ शेतकऱ्यांसाठीच नव्हे, तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठीही सकारात्मक ठरू शकते.
पीएम किसान सन्मान निधी योजनेची सुरुवात डिसेंबर 2018 मध्ये करण्यात आली होती. आतापर्यंत पात्र शेतकऱ्यांना 21 हप्ते देण्यात आले असून आता 22व्या हप्त्याची शेतकरी वाट पाहत आहेत. मात्र, सध्या तरी केंद्र सरकारकडून रक्कम वाढीबाबत कोणतेही अधिकृत संकेत देण्यात आलेले नाहीत.
दरम्यान, यंदाचा अर्थसंकल्प निर्मला सीतारमण यांचा सलग नववा अर्थसंकल्प ठरणार असून त्या माजी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या नऊ अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या विक्रमाशी बरोबरी करणार आहेत. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प अनेक अर्थांनी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
