Union Budget : येत्या १ फेब्रुवारी रोजी सादर होणाऱ्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 कडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग नवव्यांदा संसदेत अर्थसंकल्प सादर करणार असून, महागाई, रोजगार आणि आर्थिक स्थैर्य या पार्श्वभूमीवर सामान्य जनतेला मोठ्या दिलास्याची अपेक्षा आहे. पगारदार वर्ग, शेतकरी, ज्येष्ठ नागरिक, तसेच उद्योगविश्वासाठी हा अर्थसंकल्प महत्त्वाचा ठरणार आहे.
आयकरात मोठे बदल अपेक्षित
यंदाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात चर्चेचा मुद्दा म्हणजे आयकर सवलती. सध्या नवीन कर प्रणालीत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. मात्र वाढती महागाई लक्षात घेता ही मर्यादा 15 लाख रुपयांपर्यंत वाढवली जाऊ शकते, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे.
याशिवाय जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे बंद करण्याचा निर्णय सरकार घेऊ शकते. 80C आणि 80D अंतर्गत मिळणाऱ्या सवलतींच्या मर्यादेतही वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. आयटीआर भरण्याची प्रक्रिया अधिक सोपी करणे आणि टीडीएसमधील अडचणी दूर करणे, अशीही करदात्यांची मागणी आहे.
आरोग्य क्षेत्रावर विशेष भर
वाढत्या वैद्यकीय खर्चामुळे आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर मिळणारी करसूट वाढवण्याची जोरदार मागणी आहे. याशिवाय सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि आरोग्य पायाभूत सुविधांवर मोठी गुंतवणूक केली जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ग्रामीण आणि शहरी भागातील नागरिकांना स्वस्त व दर्जेदार उपचार मिळण्यास मदत होईल.
रेल्वे प्रवाशांसाठी दिलासादायक घोषणा
रेल्वे क्षेत्रात सरकार ३०० नवीन रेल्वे गाड्यांची घोषणा करू शकते. यामुळे प्रवाशांची गर्दी कमी होऊन दळणवळण अधिक सुलभ होईल. तसेच कोव्हिड काळात बंद झालेली ज्येष्ठ नागरिकांसाठीची तिकीट सवलत पुन्हा सुरू होण्याची दाट शक्यता आहे, ज्यामुळे लाखो ज्येष्ठ प्रवाशांना दिलासा मिळेल.
ऑटोमोबाईल, संरक्षण आणि इतर क्षेत्रे
‘मेक इन इंडिया’ला चालना देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या सुट्या भागांवरील शुल्क कमी करण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. देशभर चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे उभारण्यासाठीही विशेष तरतूद होण्याची शक्यता आहे. संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी आधुनिक शस्त्रास्त्र निर्मितीवर मोठा निधी दिला जाऊ शकतो. याशिवाय गृहनिर्माण आणि ऊर्जा क्षेत्रालाही प्राधान्य मिळण्याची अपेक्षा आहे.
एकूणच, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 सामान्य नागरिकांसाठी दिलासादायक ठरेल का, याकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
