Mumbai High Court : मुंबई उच्च न्यायालयाने दत्तक प्रक्रियेतून गेलेल्या मुलाच्या हक्कांबाबत अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिशादर्शक निर्णय दिला आहे. दत्तक घेतलेल्या मुलाला दत्तक पालकांची जात लावण्याचा पूर्ण कायदेशीर हक्क असून, तो हक्क नाकारणे म्हणजे त्या मुलाचे भविष्य अंधारात ढकलण्यासारखे ठरेल, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक आणि न्यायमूर्ती एस. एम. मोडक यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला.
या प्रकरणात संबंधित मुलाचा जन्मावेळी त्याग करण्यात आला होता. त्यानंतर बाल न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २००० अंतर्गत पुणे जिल्हा न्यायालयाने एका महिलेला व तिच्या पतीला त्या मुलाचे दत्तक पालक घोषित केले.
तसेच पुणे महानगरपालिकेला मुलाच्या जन्म प्रमाणपत्रात दत्तक पालकांची नावे नोंदविण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले होते. मुलाच्या आर्थिक सुरक्षिततेसाठी जीवन विमा पॉलिसी आणि आवर्ती ठेव ठेवण्याचे आदेशही जिल्हा न्यायालयाने दिले होते.
यानंतर जून २०१७ मध्ये पुणे उपजिल्हाधिकाऱ्यांनी दत्तक आईच्या विशेष मागास प्रवर्गाच्या आधारे मुलाला जात प्रमाणपत्र दिले. मात्र, एका अज्ञात व्यक्तीच्या तक्रारीनंतर फेब्रुवारी २०१८ मध्ये उपविभागीय अधिकाऱ्यांनी हे प्रमाणपत्र रद्द केले.
पुढे डिसेंबर २०१८ मध्ये जात पडताळणी समितीनेही हा निर्णय कायम ठेवला. या निर्णयाविरोधात दत्तक आईने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
सरकारतर्फे असा युक्तिवाद करण्यात आला की, महाराष्ट्र जात प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० तसेच २०१२ च्या नियमांमध्ये दत्तक मुलांना जात प्रमाणपत्र देण्याबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद नाही. मात्र, न्यायालयाने हा युक्तिवाद फेटाळून लावत बाल न्याय अधिनियम, २००० आणि सुधारित २०१५ च्या अधिनियमाचा आधार घेतला.
या कायद्यानुसार दत्तक प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर जन्म देणाऱ्या कुटुंबाशी असलेले सर्व नाते कायमचे संपुष्टात येते आणि दत्तक कुटुंबाशी नवीन कायदेशीर नाते निर्माण होते, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दत्तक प्रक्रियेनंतर तो मुलगा दत्तक पालकांचे वैध अपत्य ठरतो आणि त्या नात्याशी संबंधित सर्व हक्क, सवलती व जबाबदाऱ्या त्याला प्राप्त होतात. जर दत्तक मुलाला हा हक्क नाकारण्यात आला, तर त्याचे भविष्य अनिश्चित राहील आणि तो अन्यायकारक ठरेल, असे निरीक्षणही खंडपीठाने नोंदवले.
अखेर, उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीला संबंधित अल्पवयीन मुलाला विशेष मागास प्रवर्गाचे जात वैधता प्रमाणपत्र चार आठवड्यांच्या आत देण्याचे निर्देश दिले.
