Farmer News : मोदी सरकारने देशातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. २०२६ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने ‘सल्फर-लेपित युरिया’ (Sulphur-Coated Urea) या प्रगत खताच्या किमती निश्चित केल्या असून, ४० किलोच्या पिशवीसाठी कमाल विक्री किंमत (MRP) २५४ रुपये इतकी ठेवण्यात आली आहे.
कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने याबाबत अधिकृत अधिसूचना जारी केली असून हा निर्णय खत (नियंत्रण) आदेश, १९८५ अंतर्गत तातडीने लागू करण्यात आला आहे.
सरकारच्या या निर्णयाचा मुख्य उद्देश खतांच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवणे, काळाबाजार रोखणे आणि शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट थांबवणे हा आहे. अधिसूचनेनुसार, निश्चित करण्यात आलेल्या किमतींमध्ये जीएसटी आणि स्थानिक करांचा समावेश नाही. हे कर विक्रीच्या वेळी वेगळे आकारले जाणार आहेत.
तसेच शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी लहान पिशव्यांच्या दरात किरकोळ वाढ निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार २ किलो पिशवीसाठी १.५० रुपये, ५ किलोसाठी २.२५ रुपये, १० किलोसाठी ३.५० आणि २५ किलो पिशवीसाठी ५ रुपये इतकी अतिरिक्त रक्कम आकारली जाणार आहे.
सल्फर-लेपित युरिया हे साध्या युरियाच्या तुलनेत अधिक प्रगत आणि प्रभावी खत मानले जाते. युरियावर असलेल्या सल्फरच्या (गंधक) थरामुळे पिकांना नायट्रोजन हळूहळू आणि दीर्घकाळ उपलब्ध होते.
त्यामुळे खताचा अपव्यय कमी होतो आणि उत्पादनक्षमता वाढते. सल्फरमुळे जमिनीची सुपीकता वाढते, मातीची रचना सुधारते आणि पिकांची रोगप्रतिकारक शक्तीही मजबूत होते.
विशेषतः तेलबिया पिकांसाठी – जसे की सोयाबीन, सूर्यफूल, मोहरी – हे खत ‘वरदान’ ठरत असल्याचे कृषी तज्ज्ञांचे मत आहे. काही अभ्यासांनुसार हे खत कडुनिंब-लेपित युरियापेक्षाही अधिक प्रभावी ठरते. याचा फायदा केवळ अन्नधान्य उत्पादक शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर चहा, कॉफी आणि रबर उत्पादकांनाही होणार आहे.
दरम्यान, सरकारने शेतकऱ्यांना आवाहन केले आहे की खत खरेदी करताना पिशवीवरील छापील किंमत तपासावी आणि अधिकृत डीलरकडूनच पावतीसह खताची खरेदी करावी. या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात उच्च दर्जाचे खत उपलब्ध होणार असून शेती खर्चात घट होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
