Shetkari Karjmafi Yojana : राज्यात यापूर्वी राबविण्यात आलेल्या शेतकरी कर्जमाफी योजनांना थोर राष्ट्रपुरुषांची नावे देण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारकडून प्रस्तावित असलेल्या नव्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेला दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी आता पुढे आली असून त्यावर राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.
२०१४ मध्ये महायुती सरकार सत्तेवर आल्यानंतर राज्यात शेतकरी कर्जमाफीची मागणी तीव्र झाली होती. त्यानंतर २८ जून २०१७ रोजी ‘छत्रपती शिवाजी शेतकरी सन्मान योजना’ जाहीर करण्यात आली.
या योजनेतून १.५० लाख रुपयांपर्यंतच्या पीक कर्जाची माफी देण्यात आली, तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना २५ हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्यात आले. सुमारे १८ हजार ५०० कोटी रुपयांची कर्जमाफी करत या योजनेचा लाभ ४४ लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांना मिळाला होता.
यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने २९ डिसेंबर २०१९ रोजी ‘महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना’ जाहीर केली. या योजनेअंतर्गत दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
यासोबतच नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा करण्यात आली. सुमारे ३२ लाख शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळाला असून त्यासाठी अंदाजे २० हजार ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.
२०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीत महायुती सरकारने पुन्हा एकदा शेतकरी कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, निवडणुकीनंतर कर्जमाफीबाबत ठोस निर्णय न झाल्याने विरोधकांकडून सरकारवर टीका करण्यात येत होती. दरम्यान, प्रहार जनशक्ती पक्षाचे माजी आमदार बच्चू कडू यांनी राज्यभर आंदोलन छेडल्याने सरकारवर दबाव वाढला.
या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने ३० जून २०२६ पर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली जाईल, असे स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफीचे निकष ठरवण्यासाठी मुख्यमंत्री आर्थिक सल्लागार प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
या प्रस्तावित योजनेला शेतकऱ्यांचे कैवारी म्हणून ओळखले जाणारे दिवंगत अजित पवार यांचे नाव देण्यात यावे, अशी मागणी जोर धरत असून, त्याला सर्वांची संमती मिळाल्यास सरकारकडून तशी घोषणा होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
