Gold Investment : केंद्र सरकारने 1 फेब्रुवारी रोजी 2026-27 सालाचा अर्थसंकल्प सादर केला असून, या बजेटमध्ये शेती, संरक्षण, लघु व मध्यम उद्योग, पायाभूत सुविधा आणि सामाजिक क्षेत्रासाठी मोठ्या प्रमाणात तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
मात्र, या अर्थसंकल्पातील काही महत्त्वाच्या तरतुदींमुळे गुंतवणूकदारांशी संबंधित नियमांमध्ये बदल होणार आहेत. याचा थेट परिणाम काही लोकप्रिय सरकारी गुंतवणूक योजनांवर होणार असून, त्यातील एक महत्त्वाची योजना म्हणजे सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड (Sovereign Gold Bond – SGB).
सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्डवर आता कर का लागणार?
नव्या अर्थसंकल्पानुसार, सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करताना काही परिस्थितींमध्ये गुंतवणूकदारांना कॅपिटल गेन टॅक्स म्हणजेच भांडवली नफा कर भरावा लागू शकतो. विशेषतः, जर तुम्ही सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड सेकंडरी मार्केटमधून (शेअर बाजारातून) खरेदी केले असतील, तर ते विकताना तुम्हाला कॅपिटल गेन टॅक्स लागू होणार आहे.
मात्र, यामध्ये एक महत्त्वाची सूटही देण्यात आली आहे. जर गुंतवणूकदारांनी आरबीआयकडून थेट जारी केलेले सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड खरेदी केले आणि ते संपूर्ण 8 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होईपर्यंत कायम ठेवले,
तर अशा गुंतवणुकीवर कोणताही भांडवली नफा कर भरावा लागणार नाही. म्हणजेच, आरबीआयमार्फत खरेदी केलेले आणि मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवलेले एसजीबी करमुक्तच राहतील.
सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड म्हणजे नेमके काय?
सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्ड ही केंद्र सरकारची योजना असून, ती सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा एक सुरक्षित आणि सोयीस्कर पर्याय मानली जाते. प्रत्यक्ष सोनं खरेदी करण्याऐवजी (दागिने, नाणी किंवा बिस्किटे) या बॉण्डच्या माध्यमातून सोन्याच्या किमतीशी निगडित गुंतवणूक करता येते. यामध्ये सोनं साठवण्याची, सुरक्षिततेची किंवा मेकिंग चार्जेसची चिंता नसते.
या बॉण्डवर गुंतवणूकदारांना दरवर्षी 2.5 टक्के दराने निश्चित व्याज मिळते, जे थेट बँक खात्यात जमा केले जाते. बॉण्डची मुदत 8 वर्षांची असून, 5 वर्षांनंतर अकाली विक्री किंवा रिडेम्प्शनचा पर्याय उपलब्ध असतो. मात्र, वेळेपूर्वी बॉण्ड विकल्यास किंवा सेकंडरी मार्केटमधून खरेदी-विक्री केल्यास कर लागू होऊ शकतो.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
नव्या कर नियमांच्या पार्श्वभूमीवर, गुंतवणूकदारांनी सॉव्हरेन गोल्ड बॉण्डमध्ये गुंतवणूक करताना खरेदीचा स्रोत आणि कालावधी लक्षात घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. दीर्घकालीन आणि करमुक्त गुंतवणुकीसाठी आरबीआयकडून थेट एसजीबी खरेदी करून ते मॅच्युरिटीपर्यंत ठेवणे हा अधिक फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो.
