New Income Tax Rule : रविवारी सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आयकर स्लॅबमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नसला, तरी 1 एप्रिल 2026 पासून लागू होणारा नवीन आयकर कायदा 2026 हा करदात्यांसाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे. या कायद्यामुळे आयकर व्यवस्थेत मोठे संरचनात्मक बदल होत असून, कायदा अधिक सुटसुटीत आणि सोपा करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
नवीन आयकर कायद्यात एकूण शब्दसंख्या मोठ्या प्रमाणात कमी करण्यात आली आहे. जुन्या आयकर कायदा 1961 मध्ये सुमारे 5.12 लाख शब्द होते, तर नव्या कायद्यात केवळ 2.6 लाख शब्द आहेत. विशेषतः सूट (माफी) संबंधित कलमांमधील शब्दसंख्या 30 हजारांवरून 13,500 वर आली आहे.
टीडीएस-टीसीएस आणि नॉट-फॉर-प्रॉफिट संस्थांशी संबंधित तरतुदीही मोठ्या प्रमाणात संक्षिप्त करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे कायद्याच्या शब्दांवरून निर्माण होणारे वाद आणि न्यायालयीन प्रकरणे कमी होतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
आयकर स्लॅब मात्र जैसे थे ठेवण्यात आले आहेत. नवीन कर पद्धतीत मूलभूत करमुक्त मर्यादा 14 लाख रुपये असून, कलम 87A अंतर्गत 60 हजार रुपयांपर्यंत सूट मिळते.
त्यामुळे पात्र निवासी करदात्यांसाठी 12 लाखांपर्यंत (पगारदारांसाठी 12.75 लाख) उत्पन्नावर प्रत्यक्ष कर शून्य राहू शकतो. मात्र वाढती महागाई लक्षात घेता, स्लॅबमध्ये वाढ अपेक्षित असलेल्या मध्यमवर्गीय आणि पगारदारांमध्ये काहीशी नाराजी आहे.
या कायद्यात काही दिलासादायक बदलही आहेत. अनिवासी भारतीयांना आता टॅन नंबरची आवश्यकता राहिलेली नाही. देशसेवेत अपंगत्व आलेल्या सैनिकांच्या पेन्शनवर आयकर पूर्णतः माफ करण्यात आला आहे. अपघात भरपाईच्या रकमेवर मिळणारे व्याजही आता करमुक्त करण्यात आले आहे, ज्यामुळे पीडित कुटुंबांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
लहान चुका झाल्यास आयकर नोटीस न देण्याचा निर्णय, फ्युचर्स-ऑप्शन्सवरील कर वाढ, मोठ्या करचुकवेगिरीसाठी तुरुंगवासाऐवजी 30% कर आणि मॅट कर 15% वरून 14% करणे असे बदलही या कायद्यात समाविष्ट आहेत.
अर्थमंत्र्यांच्या मते हा महागाई नियंत्रणात ठेवणारा आणि आत्मनिर्भर भारताकडे नेणारा अर्थसंकल्प आहे. मात्र मध्यमवर्गीयांच्या अपेक्षा पूर्ण न झाल्याने समाधान आणि विकास यांचा समतोल राखणे हे आगामी काळातील मोठे आव्हान ठरणार आहे.
