शक्तिपीठ महामार्गाची लांबी वाढण्याची शक्यता; विरोध, तांत्रिक अडचणींमुळे मार्गात बदलांचा प्रस्ताव

Published on -

Shaktipeeth Expressway : पवनार ते पाचोरा असा प्रस्तावित ८०३ किलोमीटर लांबीचा ‘शक्तिपीठ महामार्ग’ आता आणखी लांबण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. विविध जिल्ह्यांतील स्थानिक विरोध, तांत्रिक अडचणी, तसेच शेतकरी आणि नागरिकांच्या आक्षेपांमुळे महामार्गाच्या काही टप्प्यांतील सरळ मार्गात (अलाइन्मेंट) बदल करण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे.

परिणामी या महामार्गाची एकूण लांबी सुमारे ८५५ किलोमीटरपर्यंत वाढू शकते, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाला कोल्हापूर, सांगली, सिंधुदुर्ग यांसह अनेक जिल्ह्यांत तीव्र विरोध होत आहे.

विशेषतः सुपीक शेती, बागायती क्षेत्र, वसाहती, तसेच धार्मिक स्थळांवर होणाऱ्या परिणामाबाबत शेतकरी व ग्रामस्थांनी चिंता व्यक्त केली आहे. अनेक ठिकाणी हा महामार्ग शेतीच्या मधून जाणार असल्याने उपजीविकेवर मोठा परिणाम होईल, अशी भूमिका स्थानिकांनी मांडली आहे.

या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाला (एमएसआरडीसी) महामार्गाच्या मार्गात आवश्यक ते बदल करून सुधारित प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

एमएसआरडीसीकडून सुधारित अलाइन्मेंट तयार करण्याचे काम सुरू असून, पहिल्या टप्प्यात सुमारे ४८० किलोमीटरचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

मात्र प्रत्यक्ष पाहणीदरम्यान काही ठिकाणी भौगोलिक अडचणी, लोकवस्तीचा विस्तार आणि स्थानिक विरोध लक्षात आल्याने पुढील टप्प्यांत आणखी बदल करावे लागण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीला १२ जिल्ह्यांतील सुमारे ३७० गावांमधून जाणारा हा महामार्ग आता जवळपास ३७५ गावांना स्पर्श करणार असल्याचे संकेत आहेत.

या महामार्गामुळे राज्यातील ४८ धार्मिक स्थळांना थेट जोडणी मिळणार आहे. कोल्हापूर, करवीर परिसरासह तीन शक्तिपीठांचा समावेश असलेल्या भागातून हा मार्ग जाणार असून, पंढरपूर, औंढा नागनाथ, परभणी, नांदेड यांसारख्या महत्त्वाच्या तीर्थक्षेत्रांनाही यामुळे जोड मिळणार आहे. सरकारच्या मते, यामुळे धार्मिक पर्यटनाला चालना मिळेल आणि दळणवळण अधिक सुलभ होईल.

दरम्यान, सुधारित प्रस्तावाला मान्यता मिळाल्यानंतर भूसंपादन प्रक्रिया वेगाने सुरू होण्याची शक्यता आहे. मात्र शेतीजमीन, बागायती क्षेत्र आणि रोजगारावर होणाऱ्या परिणामांबाबत शेतकऱ्यांमध्ये अजूनही साशंकता कायम आहे.

त्यामुळे सरकार शेतकऱ्यांच्या आक्षेपांचा कितपत विचार करते आणि त्यांना योग्य मोबदला व पर्याय उपलब्ध करून देते का, याकडे संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News