Property News : छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने पोटगीसंदर्भात एक महत्त्वपूर्ण निर्णय देत, वैध आणि पुरेसे कारण नसताना पती व सासरच्या मंडळींपासून वेगळे राहण्याचा निर्णय घेणाऱ्या महिलेला पोटगी (Alimony) मिळण्याचा हक्क नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
बिलासपूर येथील कौटुंबिक न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवत उच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे. हा निर्णय 27 जानेवारी रोजी बिलासपूर येथील एका रहिवाशाच्या पत्नीने दाखल केलेल्या याचिकेवर देण्यात आला.
या याचिकेत पत्नीने कौटुंबिक न्यायालयाने पोटगी नाकारणाऱ्या आदेशाला आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने कौटुंबिक न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचे मान्य करत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला.
मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने नमूद केले की, कौटुंबिक न्यायालयाच्या आदेशात कोणताही बेकायदेशीरपणा किंवा त्रुटी आढळून येत नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाकडून हस्तक्षेप करण्याची आवश्यकता नाही.
न्यायालयाने पुढे स्पष्ट केले की, पतीने वैवाहिक हक्कांच्या पुनर्स्थापनेसाठी याचिका दाखल केली असताना, पत्नीला वैवाहिक जीवन पुन्हा सुरू करण्याची संधी होती.
मात्र तिने कोणतेही वैध कारण नसताना सासरी परत जाण्यास नकार दिला. अशा परिस्थितीत पोटगीचा दावा ग्राह्य धरता येत नाही, असे न्यायालयाने ठामपणे सांगितले.
दरम्यान, संबंधित महिलेने पती व त्याच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्यासाठी छळ केल्याचा आरोप केला होता. लग्नानंतर अवघ्या चार दिवसांत तिला गाडी आणि 10 लाख रुपये आणण्याची मागणी करण्यात आल्याचा दावा तिने केला. तसेच तिच्यावर शारीरिक, मानसिक आणि शाब्दिक अत्याचार झाल्याचेही तिने याचिकेत नमूद केले होते.
मात्र न्यायालयाने उपलब्ध पुरावे आणि परिस्थितींचा विचार करता, पत्नीने सासर सोडण्यामागे ठोस व वैध कारण सिद्ध न झाल्याचे निरीक्षण नोंदवले. त्यामुळे केवळ आरोपांच्या आधारावर पोटगी मंजूर करता येणार नाही, असे स्पष्ट करत उच्च न्यायालयाने पत्नीची याचिका फेटाळली.
हा निर्णय पोटगी आणि वैवाहिक जबाबदाऱ्यांबाबत महत्त्वाचा मानला जात असून, भविष्यात अशा प्रकरणांमध्ये मार्गदर्शक ठरू शकतो.
