Ladki Bahin Yojana : महाराष्ट्रातील महिलांसाठी राबवण्यात येत असलेल्या महत्त्वाकांक्षी ‘लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. राज्य सरकारने या योजनेअंतर्गत थकित असलेल्या नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या तीन महिन्यांचे हप्ते एकत्र देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महिला व बालविकास विभागाकडून याबाबत अधिकृत माहिती देण्यात आली असून, या निर्णयामुळे लाखो महिलांना मोठा आर्थिक आधार मिळणार आहे.
लाडकी बहीण योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपयांचा हप्ता थेट बँक खात्यात जमा केला जातो. मात्र, गेल्या काही महिन्यांत ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यामुळे अनेक महिलांचे हप्ते रखडले होते.
यामुळे नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारी या कालावधीतील रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा होऊ शकली नव्हती. काही महिलांनी यासंदर्भात प्रशासनाकडे तक्रारी दाखल केल्या, तर काही ठिकाणी संतप्त महिलांनी आंदोलनाचा मार्गही स्वीकारला होता.
या पार्श्वभूमीवर महिला व बालविकास विभागाने प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. ज्या लाभार्थ्यांनी ई-केवायसी पूर्ण केली आहे, मात्र तरीही हप्ता मिळालेला नाही, अशा महिलांच्या अर्जांची पुन्हा तपासणी सुरू करण्यात आली आहे.
काही ठिकाणी अधिकाऱ्यांना थेट लाभार्थ्यांच्या घरी जाऊन चौकशी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच, नियमबाह्य पद्धतीने दाखल करण्यात आलेल्या अर्जांची छाननीही सुरू आहे.
राज्य सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, ज्या महिलांना नोव्हेंबर, डिसेंबर आणि जानेवारीचे हप्ते मिळाले नव्हते, त्यांच्या बँक खात्यात फेब्रुवारी महिन्यात एकरकमी ४५०० रुपये जमा केले जाणार आहेत.
काही लाभार्थींना जानेवारीमध्ये केवळ एकच हप्ता मिळालेला असल्याने, त्यांना जानेवारी आणि फेब्रुवारीचे हप्ते एकत्र मिळण्याची शक्यता आहे. तर ज्या महिलांना नोव्हेंबर आणि डिसेंबरचे हप्ते आधीच मिळाले आहेत, त्यांना जानेवारीचा १५०० रुपयांचा हप्ता नियमितपणे दिला जाईल.
दरम्यान, महापालिका निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेसने निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर आयोगाने आगाऊ हप्ते देण्यास मनाई केली होती. त्यामुळेच जानेवारी महिन्यात केवळ एकच हप्ता वितरित करण्यात आला होता.
याशिवाय, या योजनेच्या भविष्यातील विस्ताराबाबतही चर्चा सुरू आहे. निवडणूक प्रचारादरम्यान मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि उदय सामंत यांनी मासिक हप्ता १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढवण्याचे संकेत दिले होते. हा निर्णय प्रत्यक्षात आल्यास राज्यातील लाखो महिलांना आणखी मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
