फेब्रुवारी महिन्यात सर्वसामान्य नागरिकांच्या दैनंदिन आयुष्यावर मोठा परिणाम करणाऱ्या सलग दोन देशव्यापी संपांची घोषणा करण्यात आली आहे. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी राईड-हेलिंग सेवांपासून ते १२ फेब्रुवारी २०२६ रोजी बँक, विमा आणि सरकारी कार्यालयांपर्यंत अनेक महत्त्वाच्या सेवा विस्कळीत होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रवास, आर्थिक व्यवहार आणि सरकारी कामकाज यावर मोठा परिणाम होऊ शकतो.
७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी नेमकं काय बंद राहणार?
७ फेब्रुवारी रोजी ओला, उबर आणि रॅपिडो यांसारख्या अॅप-आधारित कॅब व बाईक टॅक्सी सेवांचे चालक देशव्यापी संपावर जाणार आहेत. या दिवशी अनेक शहरांमध्ये कॅब किंवा बाईक बुक करणे कठीण होऊ शकते. चालक संघटनांनी या आंदोलनाला “अखिल भारतीय ब्रेकडाऊन” असे नाव दिले आहे.
राईड-हेलिंग चालकांचा संप का?
चालक संघटनांच्या म्हणण्यानुसार, मोटार वाहन अॅग्रीगेटर मार्गदर्शक तत्त्वे २०२५ लागू झाल्यानंतर कंपन्या कोणतीही पारदर्शकता न ठेवता भाडे दर ठरवत आहेत. भाडे धोरणे, कमिशन कपात आणि सरकारी पातळीवरील दुर्लक्ष याविरोधात चालकांमध्ये तीव्र असंतोष आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी ७ फेब्रुवारी रोजी देशभरातील चालक संपात सहभागी होत आहेत.
१२ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचा मोठा संप
७ फेब्रुवारीनंतर अवघ्या पाच दिवसांत, १२ फेब्रुवारी रोजी आणखी व्यापक स्वरूपाचा देशव्यापी संप पुकारण्यात आला आहे. या दिवशी बँक कर्मचारी, विमा कर्मचारी, विविध कामगार संघटना तसेच शेतकरी संघटना आंदोलनात सहभागी होणार आहेत. परिणामी बँका, विमा कार्यालये आणि अनेक सरकारी सेवा बंद राहण्याची शक्यता आहे.
या संपात कोणकोण सहभागी होत आहे?
१२ फेब्रुवारीच्या संपात ऑल इंडिया बँक एम्प्लॉईज असोसिएशन (AIBEA), ऑल इंडिया बँक ऑफिसर्स असोसिएशन (AIBOA) आणि बँक एम्प्लॉईज फेडरेशन ऑफ इंडिया (BEFI) या प्रमुख बँक कर्मचारी संघटना सहभागी होणार आहेत. याशिवाय १० केंद्रीय कामगार संघटना (CTU) देखील या आंदोलनाला पाठिंबा देत आहेत.
बँक व कामगार संघटनांच्या मुख्य मागण्या
या संपामागे केंद्र सरकारने लागू केलेल्या चार नवीन कामगार संहितांचा तीव्र विरोध हे प्रमुख कारण आहे. २९ नोव्हेंबर २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार २९ जुने कामगार कायदे रद्द करून चार नवीन संहिता लागू करण्यात आल्या. कामगार व कर्मचारी संघटनांच्या मते, या संहितांमुळे कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांवर मर्यादा येणार आहेत.
याशिवाय बँक कर्मचारी पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याची मागणी करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद असा आहे की RBI, LIC, शेअर बाजार आणि कमोडिटी एक्सचेंजसारख्या वित्तीय संस्थांमध्ये आधीच पाच दिवसांचा कामकाजाचा नियम लागू आहे, मग बँकांसाठी तो का लागू केला जात नाही?
सर्वसामान्यांसाठी महत्त्वाची सूचना
७ आणि १२ फेब्रुवारी या दोन्ही दिवशी प्रवासाचे नियोजन, बँक व्यवहार, विमा कामकाज किंवा सरकारी कार्यालयातील महत्त्वाची कामे आधीच पूर्ण करून ठेवणे अधिक सुरक्षित ठरेल. अन्यथा या देशव्यापी संपांचा थेट फटका सामान्य नागरिकांना बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
