8th Pay Commission : केंद्रीय सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी महत्त्वाची अपडेट समोर आली आहे. तुम्हीही सरकारी कर्मचारी असाल आणि आठव्या वेतन आयोगाची तुम्हाला प्रतीक्षा असेल तर तुमच्यासाठी आजची बातमी विशेष खास ठरणार आहे.
खरे तर दिल्ली दरबारातून नव्या वेतन आयोगाबाबत नवी आणि अगदीच महत्त्वाची माहिती समोर येत आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या घोषणेला आता बराच काळ झाला आहे. नोव्हेंबर 2025 मध्ये नव्या वेतन आयोगासाठीची समिती गठीत झाली आणि त्यानंतर आता पहिल्यांदाच एक नवीन आणि महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे.
बहुप्रतिक्षित 8व्या वेतन आयोगाच्या कामकाजाला आता प्रत्यक्ष गती मिळताना दिसत आहे. मंडळी, आयोगाची स्थापना होऊन तीन महिने पूर्ण झाले असून, केंद्र सरकारने प्रशासकीय पातळीवर महत्त्वाची पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे.
नव्या आयोगाबाबत हाती आलेल्या माहितीनुसार दिल्लीतील जनपथ परिसरात असलेल्या ‘चंद्रलोक बिल्डिंग’मध्ये 8व्या वेतन आयोगाला अधिकृत कार्यालय मंजूर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाचे दैनंदिन कामकाज आता नियमितपणे सुरू होणार आहे.
यासोबतच, प्रतिनियुक्तीच्या माध्यमातून अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून, त्यासाठी संबंधित अधिसूचना देखील जारी करण्यात आली आहे. यामुळे आयोगाच्या अहवाल तयार करण्याच्या प्रक्रियेला वेग येण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने 3 नोव्हेंबर 2025 रोजी 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची अधिसूचना प्रसिद्ध केली होती. नियमानुसार, आयोगाला अधिसूचना जाहीर झाल्यापासून 18 महिन्यांच्या आत आपला अंतिम अहवाल सादर करायचा आहे.
त्यामुळे 2027 च्या मध्यापर्यंत आयोगाच्या शिफारसी सरकारकडे सादर होण्याची शक्यता आहे. सध्या उर्वरित 15 महिन्यांत आयोगाला वेतनरचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवा अटींचा सखोल अभ्यास करून अहवाल तयार करावा लागणार आहे.
दरम्यान, केंद्रीय अर्थसंकल्प 2026 मध्ये 8व्या वेतन आयोगाबाबत कोणतीही ठोस घोषणा न झाल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण आहे.
अनेकांना अर्थसंकल्पातून किमान अंतरिम दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, सरकारकडून या विषयावर मौन राखण्यात आल्याने कर्मचारी संघटनांनी आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली आहे.
याच पार्श्वभूमीवर ‘कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गव्हर्नमेंट एम्प्लॉईज अँड वर्कर्स’ (CCGEW) संघटनेने 12 फेब्रुवारी 2026 रोजी एकदिवसीय देशव्यापी संपाची घोषणा केली आहे.
केवळ आयोग स्थापन करून निर्णय लांबणीवर टाकू नयेत, तर तातडीने अंतरिम दिलासा, महागाई भत्ता मूळ पगारात विलीन करणे आणि आयोगाच्या अटी व शर्तींमध्ये बदल करावेत, अशी प्रमुख मागणी संघटनांकडून करण्यात येत आहे.
याशिवाय, येत्या 25 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणारी जेसीएम (JCM – स्टाफ साइड) नॅशनल कौन्सिलची बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे.
या बैठकीत 8व्या वेतन आयोगासमोर मांडण्यात येणाऱ्या मागणीपत्रावर सविस्तर चर्चा होणार आहे. वेतनवाढ, भत्त्यांतील सुधारणा आणि पेन्शनशी संबंधित मुद्दे यावर कर्मचारी संघटना आपली अधिकृत भूमिका मांडणार आहेत.
एकूणच पाहता, 8व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया पुढे सरकत असली तरी प्रत्यक्ष पगारवाढीसाठी कर्मचाऱ्यांना अजून काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
आयोगाच्या शिफारसी 2027 मध्ये सादर झाल्यानंतरच त्यावर अंतिम निर्णय आणि अंमलबजावणी होईल. तोपर्यंत संप, बैठका आणि सरकारच्या पुढील भूमिकेकडे देशभरातील सरकारी कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
