Purandar Airport : पुणेकरांसाठी एक नवीन अन अगदीच महत्वाची बातमी समोर येत आहे. पुरंदर येथील प्रस्तावित छत्रपती संभाजीराजे आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पाबाबत महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
नुकत्याच संपन्न झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत सदर प्रकल्पासाठी आवश्यक असलेल्या भूसंपादनास गती देण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने सहा हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेण्यास मंगळवारी मंजुरी मिळाली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयामुळे दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या विमानतळ प्रकल्पाच्या कामाला वेग येणार आहे.
भूसंपादनासाठी विशेष हेतू प्राधिकरण (स्पेशल पर्पज व्हेइकल – एसपीव्ही) स्थापन करण्यात आले आहे. या एसपीव्हीमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी (एमएडीसी), सिडको तसेच अन्य संबंधित संस्थांचा सहभाग राहणार आहे.
कर्जाची परतफेड एसपीव्हीमधील संस्थांच्या भागीदारीनुसार केली जाणार असून, या कर्जाला शासन हमी देण्यात आली आहे. हे कर्ज प्रामुख्याने हुडकोकडून उभारले जाण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
पुरंदर तालुक्यातील सात गावांमध्ये सुमारे ३ हजार एकर जमिनीची आवश्यकता असून, यापैकी सुमारे ९६ टक्के शेतकऱ्यांनी भूसंपादनास संमती दिली आहे. भूसंपादनासाठी लागणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे वर्ग झाल्यानंतर तो थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात वितरित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली.
दरम्यान, भूसंपादनाच्या दर निश्चितीसाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कलम ३२ (१) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. एमआयडीसी लवकरच परिपत्रक काढून अंतिम दर जाहीर करणार असून, त्यानंतर मोबदला वाटपाची प्रक्रिया सुरू होईल.
या प्रकल्पाविरोधात आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर दाखल करण्यात आलेले गुन्हे मागे घेण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यालाही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मध्यस्थीनंतर दिलेल्या आश्वासनानुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यामुळे आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
एकूणच, कर्ज मंजुरी, दर निश्चिती व गुन्हे मागे घेण्याच्या निर्णयांमुळे पुरंदर विमानतळ प्रकल्पाच्या मार्गातील अडथळे दूर होत असून, जिल्ह्याच्या विकासाला नवे पंख मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
