Farmer News : भाजपचे राज्यसभा खासदार सतनामसिंग संधू यांनी सोमवारी (९ फेब्रुवारी) संसदेत तीन महत्त्वाची खासगी विधेयके मांडत शेतकरी, प्रवासी भारतीय आणि उच्च शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष वेधले.
‘किसान जीवन सुरक्षा व दुर्घटना भरपाई विधेयक २०२५’, ‘प्रवासी भारतीय कौशल्य व प्रतिभा प्रोत्साहन विधेयक २०२५’ आणि ‘उच्च शैक्षणिक संस्थांसाठी राष्ट्रीय मानांकन व मान्यता प्राधिकरण विधेयक’ अशी या विधेयकांची नावे असून, विकसित भारत २०४७ या संकल्पनेला गती देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे संधू यांनी स्पष्ट केले.
‘किसान जीवन सुरक्षा व दुर्घटना भरपाई विधेयक २०२५’ अंतर्गत सर्व नोंदणीकृत शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी सक्तीचा अपघात विमा लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे.
शेतीकामादरम्यान मृत्यू झाल्यास कुटुंबाला २५ लाख रुपये, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपये, तर अंशतः अपंगत्वाच्या प्रकरणात १ लाख रुपयांपासून ठरावीक मर्यादेपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ही मदत थेट लाभार्थी किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांच्या खात्यात जमा केली जाईल.
या योजनेचा आर्थिक भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकार सुमारे ६० टक्के प्रीमियम उचलेल, तर उर्वरित हिस्सा राज्य सरकारे अनुदानाद्वारे देतील, अशी तरतूद आहे.
यासाठी ‘राष्ट्रीय कृषी जोखीम विमा प्राधिकरण’ (NARIA) स्थापन करण्याचा प्रस्ताव आहे. ही स्वायत्त संस्था विमा योजनेची अंमलबजावणी, देखरेख आणि धोरणात्मक मार्गदर्शन करेल.
सभागृहात बोलताना संधू यांनी सांगितले की, देशातील सुमारे ४६ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे आणि शेती हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय आहे.
दरवर्षी १० ते १५ हजार शेतकऱ्यांचा शेतीकामादरम्यान मृत्यू होतो. कीटकनाशकांची फवारणी, अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर, तीव्र उष्णता व पूर यांसारख्या धोक्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते. या अपघातांमुळे अनेक कुटुंबे दारिद्र्य आणि कर्जबाजारीपणाच्या चक्रात अडकतात.
याशिवाय, परदेशातील भारतीयांच्या कौशल्याचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग व्हावा यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे. तसेच, उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता जागतिक निकषांनुसार उंचावण्यासाठी राष्ट्रीय मानांकन व मान्यता प्राधिकरण (NRAA) स्थापन करण्याची मागणी या विधेयकांमधून करण्यात आली आहे.
