आजच्या अस्थिर आर्थिक वातावरणात अनेक गुंतवणूकदार सुरक्षित आणि खात्रीशीर पर्याय शोधत असतात. बँक एफडी हा पारंपरिक पर्याय असला तरी वाढत्या महागाईच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांना अधिक स्थिर आणि नियमित उत्पन्न देणाऱ्या योजनांची गरज भासते. अशा वेळी पोस्ट ऑफिसच्या बचत योजना विशेष आकर्षण ठरतात. केंद्र सरकारच्या पाठबळामुळे सुरक्षिततेची हमी आणि नियमित उत्पन्नाची सुविधा देणारी पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना (MIS) सध्या गुंतवणूकदारांमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे.
पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना म्हणजे काय?
पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजना ही एक निश्चित कालावधीसाठीची बचत योजना आहे, ज्यामध्ये एकदाच ठराविक रक्कम गुंतवावी लागते. या गुंतवणुकीवर मिळणारे व्याज दर महिन्याला गुंतवणूकदाराच्या खात्यात जमा केले जाते. त्यामुळे ज्यांना दरमहा ठरलेले उत्पन्न हवे आहे—जसे की निवृत्त व्यक्ती, गृहिणी किंवा स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत शोधणारे नागरिक—त्यांच्यासाठी ही योजना उपयुक्त मानली जाते.
या योजनेचा कालावधी पाच वर्षांचा आहे. गुंतवणूक कालावधी पूर्ण झाल्यावर मूळ रक्कम परत मिळते, तर दरम्यानच्या काळात व्याजाच्या स्वरूपात नियमित उत्पन्न मिळत राहते.
व्याजदर आणि गुंतवणुकीची मर्यादा
सध्या या योजनेअंतर्गत सुमारे ७.४ टक्के वार्षिक व्याजदर दिला जातो (दर सरकारकडून कालानुसार बदलू शकतो). या योजनेत किमान ₹१,००० पासून गुंतवणूक सुरू करता येते. एकल खात्यासाठी कमाल गुंतवणूक मर्यादा अधिक असते, तर संयुक्त खात्यात पती-पत्नी एकत्रितपणे जास्त रक्कम गुंतवू शकतात.
संयुक्त खाते उघडल्यास दोघांनाही व्याजाच्या उत्पन्नाचा लाभ मिळतो. त्यामुळे कुटुंबाच्या आर्थिक नियोजनासाठी ही योजना उपयुक्त पर्याय ठरू शकते.
दरमहा ₹९,००० कसे मिळू शकतात?
समजा पती-पत्नीने संयुक्त खात्याद्वारे पोस्ट ऑफिस मासिक उत्पन्न योजनेत मोठी रक्कम गुंतवली. ७.४ टक्के वार्षिक व्याजदरानुसार या गुंतवणुकीवर दरमहा सुमारे ₹९,००० ते ₹९,२५० पर्यंत नियमित उत्पन्न मिळू शकते (अचूक रक्कम गुंतवलेल्या भांडवलावर अवलंबून असते).
पाच वर्षांच्या कालावधीत व्याजाच्या स्वरूपात लाखोंची कमाई होऊ शकते, तर गुंतवलेली मूळ रक्कम सुरक्षित राहते. म्हणजेच, जोखीम न घेता निश्चित उत्पन्न आणि भांडवलाची हमी—दोन्ही गोष्टी या योजनेत साध्य होतात.
कोणासाठी योग्य आहे ही योजना?
ही योजना विशेषतः निवृत्त व्यक्ती, निश्चित मासिक उत्पन्न शोधणारे नागरिक, कमी जोखीम स्वीकारणारे गुंतवणूकदार आणि सुरक्षित सरकारी पर्याय पसंत करणाऱ्यांसाठी योग्य आहे. शेअर बाजारातील चढ-उतार टाळून स्थिर उत्पन्न मिळवण्याची इच्छा असल्यास MIS हा एक व्यवहार्य पर्याय ठरू शकतो.
महत्त्वाची बाब म्हणजे, व्याजदर सरकारकडून तिमाही आधारावर बदलले जाऊ शकतात. त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी सध्याचा व्याजदर आणि अटी तपासणे आवश्यक आहे.
