अहमदनगर Live24 टीम, 23 नोव्हेंबर 2020 :- देश आर्थिक संकटाच्या खाईतून बाहेर काढण्यासाठी शक्‍य त्या सर्व उपाययोजना करणे आवश्‍यक आहे. सरकारी नोकरांना 25 ते 40 वर्षाच्या सेवेनंतर निवृत्तीवेतन मिळते. मात्र, राजकिय नेत्यांना केवळ पाच वर्षाच्या कालावधीत केलेल्या सेवेबद्दल आजिवन निवृत्ती वेतनासह सर्व सुविधा पुरविण्याचा कायदा आहे.
यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भर पडत आहे. या संकटमय काळात देशातला आर्थिक चलनाचा तुडवडा भासतो आहे. या डबघाईला आलेल्या अर्थव्यस्थेला सावरण्यासाठी आता आमदार खासदारांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. आर्थिक संकटात सापडलेल्या देशाला बाहेर काढण्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवरचा भार कमी करणे गरजेचे आहे,
यासाठी आमदार व खासदारांनी दिलदारपणाने निवृत्तीवेतन नाकारण्याचा मोठेपणा दाखवण्याची ही वेळ आहे. आमदार, खासदारांना आजीवन देण्यात येणाऱ्या विविध सेवा सवलती व सेवानिवृत्ती वेतन, विशेष कायदा करुन कायमस्वरुपी बंद करण्याची मागणी गणराज्य संघाचे जिल्हाध्यक्ष किशोर चव्हाण यांनी केली.
याबाबत त्यांनी राज्यपालांसह सर्व नेत्यांना पाठवलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, देशाची अर्थव्यवस्था घसरणिला लागल्याने, सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याची नामुष्की देशावर आली आहे.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
